बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब नहीं चाहिए ऋण पुस्तिका, लोगों को मिलेगी राहत..
प्रदेश में कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री (रजिस्ट्री) के लिए ऋण पुस्तिका (किसान किताब) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर पंजीयन विभाग ने निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल किसानों बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा।


