पेंवरा में जिला स्तरीय पशुधन मेला का आयोजन, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने सैकड़ों किसानों ने कराया पंजीयन..

विकासखंड बरमकेला के ग्राम पेंवरा में आयोजित जिला स्तरीय पशुधन मेला रविवार को उत्साह और सहभागिता के माहौल के साथ संपन्न हुआ। पशुपालन विभाग के इस आयोजन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक पहुंचे।

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नाबालिक लड़की का कपड़े से मुंह बांधा फिर बेरहमी से किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल..

मुंगेली जिले के जरहागांव थाने ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 12 साल की मासूम लड़की को पड़ोसी ने घर में घुसकर बेरहमी से शोषित किया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैद निगाहों ने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

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रोशन पंडा को फिर मिली प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी, युवा कांग्रेस ने किया पुनः बहाल..

छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसला लिया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता रोशन पंडा को पुनः उनके पूर्व पद पर बहाल करते हुए प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस संबंध में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

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14 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, राजीनामा योग्य प्रकरणों में कर सकते हैं समझौता..

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय तक के सभी न्यायालयों में वर्ष 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे।

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रायपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी IVF सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिये IVF व सरोगेसी सेंटर की निगरानी व कार्ययोजना के निर्देश..

प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार और प्रजनन संबंधी सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं एआरटी-सरोगेसी एक्ट 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

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विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान अफसर सदन से गायब, नाराज विपक्ष ने किया कार्यवाही का बहिष्कार..

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस समय सदन का माहौल गरमा गया, जब मंत्री टंकराम वर्मा के विभागों से जुड़े बजट अनुदानों पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी सामने आई। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई और अंततः चर्चा का बहिष्कार कर दिया।

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