बड़ी खबर : बिना धान आवक के ऑनलाइन एंट्री कर 99 लाख से अधिक का गबन, साल्हेओना उपार्जन केंद्र के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार..

जिले के धान उपार्जन केंद्र साल्हेओना में धान खरीदी के दौरान बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों के नाम पर बिना धान आवक के फर्जी तरीके से ऑनलाइन एंट्री कर शासन और समिति की राशि गबन करने के मामले में सरिया पुलिस ने समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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पेट्रोल-डीजल की किल्लत और महंगाई: विरोध में कांग्रेस नेता ने बैल-हल से जोता खेत, सरकार से कीमत कम करने और आपूर्ति बढ़ाने की मांग..

पेट्रोल-डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर क्षेत्र में विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गोपाल बाघे ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बैल और हल से खेत जोतकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और ईंधन संकट को लेकर सवाल उठाए।

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नवजात के कथित सौदे पर बड़ा एक्शन; चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला बाल विकास विभाग ने दर्ज कराई FIR, तीन लाख के कथित सौदे के बाद प्रशासन सख्त..

कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन्मे नवजात शिशु को कथित रूप से अवैध तरीके से दूसरे परिवार को सौंपने के मामले में अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर मामले में FIR दर्ज कराई गई है।

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अपराध जांच में तकनीक की नई ताकत : सारंगढ़ में मोबाइल फॉरेंसिक वाहन की शुरुआत, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना..

जिले में अपराध जांच और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आज “मोबाइल फॉरेंसिक वाहन” का शुभारंभ किया गया।

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कलेक्टर ने लोअर परफॉर्मेंस पर वेतन रोकने के दिए निर्देश, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी हुए प्रभावित..

कलेक्टर एवं वित्तीय जिला प्रमुख पदमिनी भोई साहू ने शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सहयोगी संस्था के कार्यों महतारी वंदन….

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पॉक्सो मामले में राहुल साहू को 10 साल की सजा, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी..

थाना सरिया क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी राहुल साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को बाल सुरक्षा और महिला सम्मान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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