जनपद पंचायतों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित 76 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी..

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय ने जिले की तीनों जनपद पंचायतों में संचालित आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत मुंगेली में 29, जनपद पंचायत लोरमी में 22 तथा जनपद पंचायत पथरिया में 25 अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई : रेलवे स्टेशन के बाहर महिला और उसके पति के साथ मारपीट, 12 घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार..

रेलवे स्टेशन के बाहर महिला और उसके पति से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए घटना के महज 12 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के साथ चोर खोजता रहा चोर : पवनी क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, टेंट कर्मी निकला चोर..

सारंगढ़ के पवनी क्षेत्र में शिक्षक रामलाल साहू के घर हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने कौशिक प्रधान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से टेंट लगाने का काम करता है।

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गोमर्डा अभ्यारण्य में अवैध पत्थर परिवहन पर कार्रवाई, जिला पंचायत सदस्य का ट्रैक्टर जब्त..

गोमर्डा अभ्यारण्य के जंगल क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने गुरुवार तड़के छापामार कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर जिला पंचायत सदस्य हरिहर जायसवाल का है।

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तेलीकोट सोसायटी में राशन घोटाले का आरोप, शिवसेना ने किया तहसील कार्यालय का घेराव..

खरसिया में ग्राम पंचायत तेलीकोट की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सोसायटी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राशन वितरण में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर शिवसेना की स्थानीय इकाई ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया।

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बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें कल से लागू, यहां मिलेगी दरों की डिटेल जानकारी..

छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला

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