दागी शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। डीपीआई ने इस संबंध में सभी जेडी और डीईओ को कड़ा पत्र जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों बादाम कांड सुर्खियों में है, जिसने सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक मामले में पिछले एक साल से नामांतरण के लिए भटक रहे युवक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया।
जिले के कृषि विभाग कार्यालय में हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। एक पत्रकार और वकील के साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई मारपीट का मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है।
भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing & Housing Census)” का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में 01 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि मे संचालित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और महंगी किताबों को लेकर अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए निजी स्कूल संचालकों को साफ चेतावनी दी है।
निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुए सीएम साय, बोले – मनमानी नहीं की जायेगी बर्दाश्त.. Read More »
मिडिल इस्ट में युद्ध का साइड इफेक्ट पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। LPG की किल्लत तो पूरा देश झेल ही रहा है, हालात ऐसे ही रहे, तो पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है।
कैरोसिन युग रिटर्न : अब राशनकार्डधारियों को मिलेगा कैरोसिन, 528 किलोलीटर का आबंटन जारी.. Read More »
