कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर आशुतोष श्रीवास्तव उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक निरीक्षक के द्वारा विगत दिनों जिले के सहकारी एवं निजी विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
6 खाद दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड, कृषि विभाग की जांच के बाद हुई कार्यवाही.. Read More »
नगर में हालिया घटनाक्रम के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सारंगढ़ पुलिस प्रशासन की चौतरफा तारीफ हो रही है। थाना प्रभारी प्रमोद यादव की अगुवाई में पुलिस ने तत्परता की मिसाल पेश करते हुए, व्यापारी पर दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले तीनों मुख्य आरोपियों को चंद घंटों के भीतर ही दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
एनटीपीसी लारा के लिए चार गांवों की भूमि का अधिग्रहण
सबसे ज्यादा लोहाखान की जमीन लेगी कंपनी, जनसुनवाई के लिए मिलेगी दूसरी तारीख
रायगढ़// एनटीपीसी लारा के तीसरे चरण की जनसुनवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है। इस पहले दोनों चरणों के लिए 9 गांवों की जमीन ली गई थी। जबकि तीसरे चरण में चार गांवों की करीब 200 हे. जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके लिए उद्योग विभाग से प्रक्रिया कराई जाएगी। एनटीपीसी लारा के तीसरे चरण के दो यूनिट की स्थापना के लिए जनसुनवाई आगामी दो जून को महलोई में होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। पेलमा माइंस की जनसुनवाई के बाद एनटीपीसी लारा की तारीख आएगी। पहले चरण में निर्मित दो यूनिटों से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
दूसरे चरण में 800-800 मेगावाट की दो यूनिटों का निर्माण चल रहा है, जिसके बाद क्षमता 3200 मेगावाट हो जाएगी। दूसरे चरण का काम 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। तीसरे चरण में भी इतनी ही क्षमता के दो यूनिट लगाने के लिए जनसुनवाई कराई जा रही थी। तीसरे चरण में करीब 227 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है, जिसमें 212 हे. निजी, दो हे. सरकारी और 12 हे. वन भूमि है। इसके लिए चार गांवों की जमीन चुनी गई है। कांदागढ़ की 57.908 हे., बोड़ाझरिया की 39.120 हे., महलोई की 4.106 हे. और लोहाखान की 99.584 हे. भूमि के अधिग्रहण की कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। लोहाखान में पहली बार जमीन अधिग्रहित की जा रही है।
एश डाइक का होगा निर्माण
एनटीपीसी लारा की पुरानी एश डाइक की क्षमता कम है। छह यूनिट एक साथ चलने पर एश एक करोड़ टन प्रतिवर्ष तक उत्सर्जित होगा। इसके लिए एक और एश डाइक की जरूरत पड़ेगी। नए गाइडलाइन दर से मुआवजा आकलन होगा। उद्योग विभाग को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।
चौहान समाज ब्लॉक बरमकेला द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह एवं करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन आगामी 7 जून को किया जा रहा है।
बरमकेला स्थित अपेक्स बैंक शाखा में सामने आए लगभग 10 करोड़ रुपए के बहुचर्चित वित्तीय घोटाले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पुलिस द्वारा फरार लेखाधिकारी मीनाक्षी माझी को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तक इस मामले में चार आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।
खबर का असर : डीजल अनियमितता पर डभरा का यशदेव किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप सील, जांच टीम की बड़ी कार्रवाई…..?*
सारंगढ़-बिलाईगढ़// सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत बरमकेला तहसील के डभरा(लोधिया)स्थित यशदेव किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर डीजल वितरण में अनियमितता की लिखित शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। किसानों की शिकायत, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आपत्ति और मामले के लगातार सामने आने के बाद हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार कि किसानों के नाम पर संचालित इस पेट्रोल पंप में लंबे समय से डीजल वितरण को लेकर सवाल उठ रहे थे। किसानों का आरोप था कि खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में उन्हें केवल 05 से 10 लीटर डीजल देकर टाल दिया जाता था, जबकि रात के समय क्रेशर, खदान और उद्योग से जुड़े लोगों को बड़ी मात्रा में डीजल उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद पर्याप्त डीजल नहीं मिलने से परेशान थे।
मामले को लेकर ग्राम पंचायत डभरा (लोधिया) की सरपंच सावित्री पुरुषोत्तम सिदार सह पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुशील नायक ने लिखित शिकायत तहसीलदार बरमकेला को सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यशदेव कृषि सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के द्वारा संचालित इस पेट्रोल पंप में किसानों को प्राथमिकता देने के बजाय कथित रूप से अन्य व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं को मनमाने तरीके से डीजल दिया जा रहा है।
इधर इस गंभीर विषय को लेकर दैनिक समाचार पत्र मूक पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दस्तावेजों और डीजल वितरण व्यवस्था की पड़ताल की, जिसके बाद पेट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई की गई।
कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ताओं को दरकिनार किया गया है
इस मामले में एक बात यह रही कि कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहना चाहिए था लेकिन संबंधित मामले में जांच टीम द्वारा उनको बुलाना मुनासिब नहीं समझा। इससे पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय लोगों की नजर बनी रही और कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।
जांच टीम में तहसीलदार पुष्पराज, सहायक खाद्य अधिकारी विद्यानंद पटेल और नापतौल निरीक्षक शामिल रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।क्षेत्र में लगातार डीजल संकट और किसानों की परेशानी के बीच हुई यह कार्रवाई कई सवाल भी छोड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शिकायतें पहले से थीं तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? वहीं अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ आगे क्या वैधानिक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल डभरा में हुई इस कार्रवाई को किसान राहत और प्रशासनिक सख्ती के रूप में देख रहे हैं जबकि जिले के अन्य पेट्रोल पंपों में भी डीजल वितरण व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
