प्रशासन

खबर का असर: सरिया में पेड़ कटाई मामले में वन विभाग की कार्रवाई, भाजपा पार्षद के घर से लकड़ी और ट्रैक्टर जब्त..

सरिया नगर पंचायत में करीब 20 कहवा पेड़ों की कथित कटाई का मामला सामने आने और लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद आखिरकार वन विभाग सक्रिय हुआ है।

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गुलाबसिंह राठौर ने संभाला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के जिला विपणन अधिकारी का पदभार, विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों ने किया स्वागत..

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के परिपालन में गुलाबसिंह राठौर ने सोमवार को सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के नवीन जिला विपणन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

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एक हजार से अधिक अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण कराने विशेष अभियान, 50 सचिवों, तकनीकी सहायकों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर हितग्राहियों को किया प्रेरित, निर्माण में तेजी लाने जनपद पंचायत की विशेष पहल..

राज्य शासन की मंशानुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

एक हजार से अधिक अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण कराने विशेष अभियान, 50 सचिवों, तकनीकी सहायकों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर हितग्राहियों को किया प्रेरित, निर्माण में तेजी लाने जनपद पंचायत की विशेष पहल.. Read More »

अपर कलेक्टर दशरथ सिंह राजपूत ने संभाला सारंगढ़ एसडीएम का कार्यभार, कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से की सौजन्य भेंट, दर्ज कराई उपस्थिति..

जिले में प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं राजस्व संबंधी कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने अपर कलेक्टर दशरथ सिंह राजपूत को सारंगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

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स्वीकृत आवास अपूर्ण होने पर जनपद सीईओ सख्त, आवास अधूरे रहे तो होगी राशि की वसूली, निरस्तीकरण करने की दी चेतावनी..

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जनपद पंचायत सारंगढ़ के सीईओ राधेश्याम नायक ने सख्त रुख अपनाया है।

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15वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी की शिकायत, जांच में असहयोग पर 24 पंचायत सचिवों को नोटिस, निलंबन की चेतावनी..

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच में सहयोग नहीं करना पंचायत सचिवों को भारी पड़ सकता है।

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