प्रशासन

पेट्रोल-डीजल की शिकायत पर होगा तुरंत एक्शन, टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 में दर्ज करायें शिकायत..

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा इनकी उपलब्धता और वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव विकास शील द्वारा 12 मार्च को खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

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कलेक्टर ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए..

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने बरमकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ओपीडी, आईपीडी, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, लैब स्टोर, डिलीवरी आदि कक्षो का अवलोकन किया और वहां आए मरीज और उनके परिजन से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में चर्चा किया।

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कलेक्टर ने 12वी बोर्ड परीक्षा का किया निरीक्षण, बरमकेला पीएमश्री आत्मानंद स्कूल के निर्माण कार्यों का हुआ निरीक्षण..

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने बरमकेला पीएमश्री आत्मानंद स्कूल में 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने पीएमश्री स्कूल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उसे गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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पेंवरा में जिला स्तरीय पशुधन मेला का आयोजन, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने सैकड़ों किसानों ने कराया पंजीयन..

विकासखंड बरमकेला के ग्राम पेंवरा में आयोजित जिला स्तरीय पशुधन मेला रविवार को उत्साह और सहभागिता के माहौल के साथ संपन्न हुआ। पशुपालन विभाग के इस आयोजन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक पहुंचे।

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14 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, राजीनामा योग्य प्रकरणों में कर सकते हैं समझौता..

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय तक के सभी न्यायालयों में वर्ष 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे।

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विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान अफसर सदन से गायब, नाराज विपक्ष ने किया कार्यवाही का बहिष्कार..

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस समय सदन का माहौल गरमा गया, जब मंत्री टंकराम वर्मा के विभागों से जुड़े बजट अनुदानों पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी सामने आई। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई और अंततः चर्चा का बहिष्कार कर दिया।

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