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बिलासपुर/करोना संक्रमण के इस संकट के समय में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करने और उन्हें अन्य सहायता प्रदान करने के लिए लगाई गई याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्किम और दिल्ली बार काउंसिल द्वारा संचालित अधिवक्ता कल्याण स्कीम की जानकारी न्यायालय के सामने रखी। राज्य विधिक परिषद की ओर से श्री पांडे ने अपना पक्ष भी रखा। इस पर उन्होंने अधिवक्ताओ के लिए चलाई जा रही योजनाओं क जानकारी न्यायालय के सामने प्रस्तुत की। अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने अन्य राज्यों में सरकार द्वारा संचालित जा रही अधिवक्ता कल्याण की जानकारी भी प्रस्तुत की। पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने दूसरे पक्ष को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए संचालित की जा रही स्कीम और अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
