जिला मुख्यालय में पत्रकार भवन निर्माण हुआ प्रारंभ, पत्रकारों की मांग पर मुख्यमंत्री ने निर्माण की दी थी मंजूरी..

जिला मुख्यालय के कर्मा चौक के पास पत्रकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 25 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत प्रस्तावित पत्रकार भवन का पूर्व दिनांक 7 अक्टूबर 2023 में विधिवत भूमि पूजन किया गया था। नक्शा त्रुटि को सुधार कर अब नए सिरे से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।

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खत्म हुआ मनरेगा! अब राज्य सरकारें भी होगी जबावदेह, बदलेगा नाम और नियम, पढ़े पूरी जानकारी..

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह एक नई रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए लोकसभा में नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है।

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छत्तीसगढ़ का बजट पहुंचा 2 लाख करोड़, शीतकालीन सत्र में 35 हजार करोड़ का ऐतिहासिक अनुपूरक बजट पारित..

छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बड़ा बजटीय फैसला लेते हुए 35,000 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट माना जा रहा है।

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कलेक्टर की समय-सीमा बैठक में बड़ा एक्शन प्लान : धान खरीदी, सड़क, अतिक्रमण और ई-ऑफिस पर सख्त निर्देश..

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां विकास कार्यों की प्रगति और जनसमस्याओं के निराकरण को लेकर कलेक्टर ने साफ और सख्त निर्देश दिए।

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धान खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस का औचक निरीक्षण, किसानों की समस्याओं पर लिया फीडबैक..

मंगलवार को सरिया तहसील के सभी धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया की टीम ने किया। इस दौरान टीम ने सांकरा, लुकापारा, सरिया, पंचधार, बोंदा, साल्हेओना, गोबरसिंहा, लोधिया और बार सोसाइटी पहुंचकर धान खरीदी की जमीनी हकीकत को परखा।

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बिना लीज स्वीकृति के डोलोमाइट खदान संचालन, कलेक्टर और खनिज विभाग से हुई शिकायत..

तहसील सरिया क्षेत्र में बिना लीज स्वीकृति के डोलोमाइट खदान संचालित किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसान की निजी कृषि भूमि को खरीदने के बाद बिना नामांतरण कराए उसे अवैध रूप से डोलोमाइट खदान में तब्दील कर दिया गया है और वर्षों से उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है।

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