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बिलासपुर/ जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने ओडीएफ का मुद्दा उछाला था। जिसके बाद अब जिले के हर ग्राम पंचायतों में नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। वंचित हितग्राहियों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण के लिए योजना बनाने की बात कही जा रही है।
जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए कार्यों को लेकर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि वर्ष 2017 में स्वच्छता अभियान की पूर्णता के लिए जिले को ओडीएफ घोषित किया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी गांव के कई हितग्राहियों के घरों में शौचालय नहीं है और उन्हें खुले में शौच करना पड़ रहा है।
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि वर्ष 2011 और 13 के बेस लाइन सर्वे, जो पीएचई विभाग द्वारा किया गया था। उस आधार पर ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण कराया गया है, लेकिन गाँवो में परिवारों का विभाजन होने के चलते कई लोग इसमें छूट गये है। जिन्हें अब मनरेगा और रोजगार गरंटी योजना के तहत सतत प्रक्रिया से शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए जिले में नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी कर ली है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। इस सर्वे के बाद हितग्राहियों को शौचालय बनाने के लिए विभिन्न् मदों से राशि स्वीकृत की जाएगी। बहरहाल ओडीएफ का मुद्दा इन दिनों जिला पंचायत में काफी गूंज रहा है जो अब तूल पकड़ने लगा है।
