बड़ी खबर

बड़ी खबर : एग्रीस्टेक पंजीयन और पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन 30 नवंबर तक होगा, कृषि विभाग ने जारी किया पत्र, किसानों को मिलेगा फायदा..

खरीफ वर्ष 2025 में “एकीकृत किसान पोर्टल के पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही 18 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक अतिरिक्त समय का प्रावधान तहसील लॉगिन में करने का निर्देश जारी किया गया था,

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बड़ी खबर : कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा ढेर, 50 लाख इनामी नक्सली को मारने में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी..

आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ऑलूरी सीतारामाराजू जिले के मारेडूमिल्ली जंगल में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा मारा गया।

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जनसुनवाई पर बवाल : भारी पुलिसबल के बीच ग्रामीणों ने जताया विरोध, पुलिस प्रशासन हाय हाय.. मुर्दाबाद के नारे, आखिरकार सादे कागज पर एसडीएम ने लिखा जनसुनवाई निरस्त..

सारंगढ़ जिले के कपिसदा ब में सोमवार को जो हुआ, उसने प्रशासन की तैयारी और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मेमर्स ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की चूना पत्थर खदान परियोजना को लेकर रखी गई जनसुनवाई विरोध के बीच पूरी तरह बिखर गई। ग्रामीणों के गुस्से और विरोध के सामने प्रशासन कमजोर पड़ता दिखा और आखिरकार एसडीएम को सादे कागज पर जनसुनवाई निरस्त लिखकर देना पड़ा।

जनसुनवाई पर बवाल : भारी पुलिसबल के बीच ग्रामीणों ने जताया विरोध, पुलिस प्रशासन हाय हाय.. मुर्दाबाद के नारे, आखिरकार सादे कागज पर एसडीएम ने लिखा जनसुनवाई निरस्त.. Read More »

बड़ी खबर : 6 तहसीलदार और 9 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस, धान खरीदी और SIR में लापरवाही पर हुई सख्ती..

जिले में धान खरीदी कार्य और मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने बड़ा कदम उठाते हुए छह तहसीलदारों को एस्मा (ESMA) अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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बड़ी खबर : धान खरीदी में लापरवाही पर 4 प्रभारी प्रबंधक का सेवा समाप्त, प्राधिकृत अधिकारी ने जारी किया आदेश..

जिले के 4 समिति के प्रभारी प्रबंधक के द्वारा धान खरीदी कार्य में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा को समाप्त किया गया है। इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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छत्तीसगढ़ सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती, खस्ताहाल सड़कों पर शपथपत्र दाखिल न करने पर लगाया ₹1,000 का कॉस्ट..

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के मामले में गंभीरता न दिखाने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पर ₹1,000 का कॉस्ट (अर्थदंड) लगाया है।

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