Hemant Patel

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जल आवर्धन के कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा, ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए श्रमिक बढ़ाकार सभी कार्यों को फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश..

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ठेकेदारों, कार्यपालन अभियंता की उपस्थिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल आवर्धन, समूह जल प्रदाय के कार्यों का समीक्षा किया। धीमा कार्य और कार्य बंद रखने वाले ठेकेदारों को कलेक्टर ने फटकार लगाया और नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि, ऐसे ठेकेदार जो श्रमिक बढ़ाकर कार्य नहीं कर रहे हैं उनका भुगतान रोकें।

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जिला स्तरीय युवा उत्सव के पंजीयन के लिए 11 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित..

राज्य के युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवा उत्सव का आयोजन जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

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पत्रकारों की आवाज़ बुलंद : कलेक्टर ने किया अ. भा. पत्रकार सुरक्षा समिति के कैलेंडर का विमोचन..

आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ की पत्रकारिता धरती जोश, उत्साह और गर्व से गूंज उठी। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित वर्ष 2026 के कैलेंडर का धमाकेदार विमोचन जिला कलेक्टर संजय कन्नौजे के करकमलों से हुआ।

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बरमकेला में 220 क्विंटल अवैध धान जप्त, मंडी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई..

कलेक्टर डॉ संजय कन्नोजे के निर्देश पर नायब तहसीलदार मोहन साहू, पुष्पेंद्र राज, कृषि उपज मंडी बरमकेला के निरीक्षक जे पी नन्दे के संयुक्त जांच दल द्वारा बरमकेला में महेंद्र अग्रवाल के परिसर से 282 बोरा, 112.80 क्विंटल

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ओडिशा सीमा से धान के अवैध परिवहन रोकने प्रशासन दुरुस्त, वैकल्पिक जंगल-पगडंडी एवं कच्चे रास्तों को चिन्हांकित कर किया गया सील..

धान के अवैध भंडारण और अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से रायगढ़ जिला प्रशासन ने दूसरे दिन भी फिर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की है।

ओडिशा सीमा से धान के अवैध परिवहन रोकने प्रशासन दुरुस्त, वैकल्पिक जंगल-पगडंडी एवं कच्चे रास्तों को चिन्हांकित कर किया गया सील.. Read More »

सरकारी दफ्तरों में अब नहीं चलेगी बाबूगीरी, बायोमेट्रिक हाजिरी से लेट आने वाले अफसरों पर लगेगी लगाम..

सरकारी दफ्तरों में बैठकर मनमानी करने और ड्यूटी पर देर से आने वाले लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक कड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत मंत्रालय और संचालनालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है।

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