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सारंगढ़-बिलाईगढ़// सुवरगुड़ा गांव के किसानों के नाम धान खरीदी पोर्टल पर नहीं दिखने और टोकन संबंधी परेशानी की खबर को राज्य शासन ने गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शासन के निर्देश पर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने सहकारिता विभाग के उप पंजीयक को मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विभागीय जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर गांव की समिति मैपिंग में तकनीकी त्रुटि हुई थी। सुधार की कार्रवाई करते हुए सुवरगुड़ा को उसकी मूल सेवा सहकारी समिति मर्यादित केड़ार में पुनः मैप कर दिया गया है।
सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सुवरगुड़ा गांव सेवा सहकारी समिति मर्यादित केड़ार के धान उपार्जन केंद्र भड़िसार से जुड़ा था। छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की योजना-2025 के तहत भड़िसार में नवीन समिति गठित की गई। इसी दौरान ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल में तकनीकी त्रुटि के कारण सुवरगुड़ा गांव नवीन समिति भड़िसार में मैप हो गया, जबकि पुनर्गठन योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को मूल समिति केड़ार में रखा जाना था।
जांच में यह भी सामने आया कि सुवरगुड़ा ग्राम पंचायत पठारीपाली के पटवारी हल्का नंबर-16 के अंतर्गत आता है और सेवा सहकारी समिति केड़ार, पंजीयन क्रमांक 422 से संबंधित है। गांव के किसानों को खाद, बीज, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण सहित सहकारी सेवाएं भी समिति केड़ार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती रही हैं। इन तथ्यों और पुनर्गठन योजना के प्रावधानों के अनुरूप गांव की मैपिंग केड़ार समिति में रखना उचित पाया गया।
समिति केड़ार प्रबंधन ने 8 अक्टूबर 2026 को जिला खाद्य अधिकारी को पत्र लिखकर सुवरगुड़ा को ऑनलाइन पोर्टल पर नवीन समिति भड़िसार से हटाकर समिति केड़ार में मैप करने का अनुरोध किया था। इसके बाद सहकारिता विभाग ने 22 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर पोर्टल में सुधार की कार्रवाई के लिए आवश्यक पहल की। विभागीय प्रतिवेदन में पुष्टि की गई है कि तकनीकी त्रुटि सुधारकर सुवरगुड़ा को सेवा सहकारी समिति मर्यादित केड़ार में पुनः मैप कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि धान खरीदी, पंजीयन या टोकन से जुड़ी समस्या होने पर संबंधित समिति अथवा विभागीय अधिकारियों को जानकारी दें, ताकि उसका समय पर निराकरण किया जा सके।


