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सारंगढ़-बिलाईगढ़// धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 नवंबर 2026 को आंचलिक किसान संघ सरिया के बैनर तले किसानों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। सेवा सहकारी समिति के मुख्य गेट के सामने सुबह 10 बजे से किसान धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते रहे। इस दौरान किसानों का आक्रोश केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भाजपा के किसान नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। खुले मंच से ‘भाजपा किसान दलाल होश में आओ’ के नारे लगाए गए।
किसानों का कहना था कि जिन किसान नेताओं से उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग और समर्थन की उम्मीद थी, वे ही किसानों के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के नाम तहसीलदार सरिया के माध्यम से चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
चार मांगों को लेकर किसानों ने खोला मोर्चा
आंचलिक किसान संघ ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से चार मांगें रखीं। जिसमें पहला धान बिक्री पंजीयन में जिन किसानों का धान का रकबा काटा गया है, उसे दोबारा पंजीयन में जोड़ा जाए। दूसरा धान खरीदी की अवधि बढ़ाकर 15 फरवरी 2027 तक की जाए। तीसरा धान खरीदी का मूल्य वर्तमान 3100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3355 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और चौथा पूर्ववर्ती सरकार की राजीव गांधी उन्नति योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान जल्द किया जाए। किसानों का कहना है कि धान का रकबा कटने से उन्हें अपनी पूरी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले इस समस्या का निराकरण जरूरी है।
किसान संघ अध्यक्ष बोले, अब किसान दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे
आंचलिक किसान संघ सरिया के अध्यक्ष मोहन पटेल ने कहा कि किसानों ने पहले भी जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ शासन और तहसीलदार को ज्ञापन देकर काटे गए रकबे में सुधार की मांग की थी। प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि यदि समय रहते रकबा नहीं जोड़ा गया तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसी निर्णय के तहत आज किसान धरना देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई पदाधिकारी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन किसानों के रकबे कटने के मुद्दे पर उनकी ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। यहां तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं के भी रकबे कटे हैं, लेकिन वे भी किसानों के हित में खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं।
मोहन पटेल ने राजस्व और सहकारिता विभाग के बीच किसानों को भटकाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों को सहकारिता विभाग भेजते हैं, जबकि समिति कार्यालय पहुंचने पर इसे राजस्व विभाग का काम बताया जाता है। इस तरह किसान एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर तहसील कार्यालय का घेराव और पुतला दहन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, अब किसान दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि दफ्तर वालों को किसानों के पास आना पड़ेगा।
दोपहर 3 बजे पहुंचे तहसीलदार, रकबा सुधार के लिए मिला एक सप्ताह
सुबह 9 बजे से जारी धरना-प्रदर्शन के बीच दोपहर करीब 3 बजे सरिया तहसीलदार पुष्पेंद्र राज धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने किसानों की चारों मांगों को सुना और उनके निराकरण के लिए आश्वासन दिया। सबसे प्रमुख मांग धान पंजीयन में काटे गए रकबे को दोबारा जोड़ने को लेकर तहसीलदार ने एक सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों के काटे गए रकबे को जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं धान खरीदी की अवधि बढ़ाने, समर्थन मूल्य 3355 रुपये प्रति क्विंटल करने और राजीव गांधी उन्नति योजना की बकाया चौथी किस्त के भुगतान से जुड़ी अन्य तीन मांगों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उचित कार्रवाई के लिए भेजने की बात कही।
आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना
तहसीलदार के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन समाप्त किया। अब किसानों की नजर प्रशासन द्वारा दिए गए एक सप्ताह के समय पर टिकी है। देखना होगा कि निर्धारित समय में कटे हुए रकबे को जोड़ने का आश्वासन कितना पूरा होता है और बाकी तीन मांगों पर शासन स्तर से क्या निर्णय लिया जाता है।


