ठेकेदारों के 30 करोड़ रुपये फंसे, रायगढ़ में जल जीवन मिशन का काम ठप, अधूरी योजनाओं से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी..

शेयर करें...

रायगढ़// हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन रायगढ़ जिले में भुगतान की समस्या से जूझ रही है। योजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार समय-सीमा बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी ओर ठेकेदारों को पुराने कामों का भुगतान नहीं मिलने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ठेकेदारों ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। विभाग में करीब 25 से 30 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित होने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा असर जिले में चल रही जल जीवन मिशन की योजनाओं पर पड़ रहा है और कई गांवों में काम अधूरे पड़े हैं।

Join WhatsApp Group Click Here

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जिले के 919 गांवों को सिंगल विलेज स्कीम के तहत शामिल किया गया है। इनमें से करीब 400 गांवों में हर घर जल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन शेष गांवों में योजनाओं की स्थिति और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चार से पांच साल पहले शुरू किए गए कई कार्य अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसकी प्रमुख वजहों में ठेकेदारों का भुगतान अटकना भी बताया जा रहा है।

30 करोड़ के बिल जमा, भुगतान नहीं मिलने से ठप हुए काम

जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में करीब 25 से 30 करोड़ रुपये के बिल जमा किए हैं, लेकिन लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्यों में लगने वाली सामग्री, मजदूरी और अन्य खर्चों का भुगतान करना ठेकेदारों के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं, रॉ मटेरियल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है।

ऐसे में ठेकेदारों ने कई जगहों पर काम बंद कर दिया है। इसका नतीजा यह है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जाने वाली पाइपलाइन, बोरवेल और अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। जिन योजनाओं को वर्षों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वे अब भी ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में असफल नजर आ रही हैं।

केंद्र-राज्य के भुगतान अनुपात की समीक्षा से अटके बिल

बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच योजनाओं के लिए किए जाने वाले आनुपातिक भुगतान की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने योजना की मॉनिटरिंग भी सख्त कर दी है। इसी प्रक्रिया के चलते ठेकेदारों के बिल ऑनलाइन सबमिट किए जाने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया में अड़चन आ रही है और कई बिल फेल हो रहे हैं। इसका खामियाजा उन ठेकेदारों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए अपनी पूंजी लगाई थी। भुगतान नहीं होने से न केवल ठेकेदार परेशान हैं, बल्कि योजना की रफ्तार भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है।

मल्टी विलेज स्कीम के करोड़ों के प्रोजेक्ट भी अधूरे

रायगढ़ जिले में सिंगल विलेज स्कीम के अलावा तीन बड़े मल्टी विलेज प्रोजेक्ट भी संचालित हैं। इनमें भेलवाटिकरा-संबलपुरी योजना के लिए 56 करोड़ रुपये, कलमा-कोंडातराई योजना के लिए 97 करोड़ रुपये और तमनार योजना के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई है। इतनी बड़ी राशि के प्रोजेक्ट होने के बावजूद तीनों योजनाओं का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। इन परियोजनाओं में भी भुगतान की समस्या का असर देखने को मिल रहा है।

अधूरी पाइपलाइन और बोरवेल हो रहे खराब, ग्रामीणों को कब मिलेगा पानी?

जल जीवन मिशन के काम लंबे समय से बंद पड़े होने का एक और नुकसान सामने आने लगा है। कई स्थानों पर बिछाई गई पाइपलाइन और कराए गए बोरवेल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने और रखरखाव के अभाव में इनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में निर्माण पर खर्च की गई सरकारी राशि का भी अपेक्षित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाना है, लेकिन भुगतान की उलझनों और अधूरे निर्माण कार्यों ने इस लक्ष्य को प्रभावित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदारों के लंबित भुगतान का रास्ता कब निकलेगा और वर्षों से अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए विभाग कब ठोस कदम उठाएगा। जब तक भुगतान की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक ग्रामीणों को हर घर नल से जल मिलने का इंतजार और लंबा हो सकता है।

Scroll to Top