शेयर करें...

रायपुर// छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिल सकेगी। राज्य सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव करते हुए सहायता राशि की गणना प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर करने का प्रावधान किया है।

Join WhatsApp Group Click Here

कम उत्पादन होने पर भी नहीं छूटेगी सहायता राशि

अब तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के हिसाब से धान बेचने को लेकर किसानों के बीच चिंता रहती थी। नई व्यवस्था के तहत कम पैदावार होने पर भी किसान को उसकी पात्रता के अनुसार कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि मिल सकेगी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही धान बिक्री के लिए बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।

MSP में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से राहत

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी गई है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस बार भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक सत्यापन

धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

प्रदेश में अब 3100 धान खरीदी केंद्र

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। सरकार के इन बदलावों से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को पंजीयन से लेकर धान बिक्री तक राहत मिलने की उम्मीद है।