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रायपुर// राजधानी रायपुर में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को इस विषय पर गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीजी प्रदीप गुप्ता ने की। इसमें अन्य राज्यों की कमिश्नरी व्यवस्था का अध्ययन कर रायपुर के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करने पर मंथन हुआ।
अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन
बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया गया। समिति ने वहां के पुलिस एक्ट, कमिश्नर को दिए गए अधिकार, प्रशासनिक ढांचे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा की। उद्देश्य यह है कि रायपुर में ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जो स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से सबसे प्रभावी हो।
पुलिस कमिश्नरेट का खाका तैयार
एडीजी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि समिति जल्द ही रायपुर के लिए पुलिस कमिश्नरेट का विस्तृत खाका तैयार करेगी। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, जोनल डीसीपी, एसीपी और स्पेशल ब्रांच जैसी नई इकाइयों की संरचना और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इसके बाद विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में आईजी अजय यादव, ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, संतोष सिंह और एसपी प्रभात समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों की जांच को और तेजी व पारदर्शिता से निपटाया जा सकेगा।
डिप्टी सीएम का बयान
बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा
“नई कमिश्नर प्रणाली को लेकर पहली बैठक हुई है। रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए यह जरूरी है। आने वाले वक्त में पुलिस को पर्याप्त निर्णय लेने की ताकत मिलेगी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।”
क्यों जरूरी है कमिश्नरी सिस्टम
रायपुर जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते शहरों में बढ़ती आबादी और जटिल होती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कमिश्नरी प्रणाली को कारगर माना जाता है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस को अधिक प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार मिलते हैं, जिससे अपराध पर त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय संभव हो पाता है।
समिति अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और शासन को सौंपेगी। उम्मीद है कि नवंबर 2025 तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी। इससे राजधानी में पुलिसिंग को आधुनिक, तकनीकी और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
