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रायपुर/ राजधानी में बीजेपी आज करीब एक लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर रही है। घेराव के पहले बीजेपी नेताओं की सभा हुई। सभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकल गए। इसके बाद पुलिस से उनकी झूमाझटकी हुई है। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर केनन चलाई, भीड़ के सामने स्मोक बम फेंके। उधर, पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को गिरफ्तार कर लिया है।
कार्यकर्ताओं की भीड़ विधानसभा परिसर के नजदीक (जीरो प्वाइंट) तक पहुंच गई है। विधानसभा जाने वाले रास्ते में जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात है। कोशिश है कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जाए। मगर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। घेराव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2 किलोमीटर पहले सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची।
सभा में प्रभारी ओम माथुर ने कहा-
इस बार यहां सरकार बदलनी है। नवंबर तक ये आंदोलन हमको करना है। आज मुझे और रमन सिंह को भी लगभग एक घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। सड़क पर भी ऐसी ही भीड़ दिखनी चाहिए। इस आंदोलन का नाम मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन है। सबसे पहले आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखारकर आंदोलन में उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद यह आंदोलन शुरू हुआ है।
रघुवर दास बोले-CG में शराब सिंडिकेट चल रहा
वहीं कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा-आज के घेराव से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। आजादी के इतने सालों के बाद भी यहां गरीबों को आवास की सुविधा नहीं मिली है। 7.5 लाख बेघरों का घर बनाने का काम रमन सिंह ने किया था। आज यह जनता सरकार से पूछ रही है कि आपने कितने लोगों को आवास दिया। कांग्रेस सरकार में गरीबों की योजना लागू नहीं की जा रही है। यहां सरकार के संरक्षण में शराब सिंडिकेट चल रहा। कोल सिंडिकेट चल रहा है। झारखंड में भी यह चल रहा है।
पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा-
ED-IT के छापे में इनके अधिकारी जेल जा रहे, राज्य में भ्रष्टाचार फैला है। अपने संबोधन में डॉक्टर रमन ने कहा कि यदि आवास नहीं दोगे तो हम सरकार बदलकर 16 लाख आवास बना देंगे। 4 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी है। हम लोग सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। बताने आए हैं कि आवास की जो योजना है। ये आवास गरीब जनता का है।16 लाख आवास देना पड़ेगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्यों इस्तीफा दे दिया। कोयले की दलाली में सबके चेहरे काले पड़ गए हैं।
साव बोले-भीख नहीं अधिकार चाहिए
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा-भीख नहीं अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री बनेगा , वह पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए हस्ताक्षर करेगा। फिर मुख्यमंत्री निवास जाएगा। साव ने कहा-कांग्रेस ने कभी गांव गरीबों की चिंता नहीं की। याद कर लो गांव का तरक्की का कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आज किसान के लिए किसान क्रेडिट की शुरुआत हुई है तो उसकी शरुआत भाजपा ने की है। ये सरकार अगले चुनाव में जाने वाली है। सरकार आवास योजना को लेकर झूठ बोल रही है।
सरकार चाहती ही नहीं है कि आवास योजना लागू हो। प्रधानमंत्री ने यह सपना देखा है कि हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। इन्होंने गरीब हटाओ का नारा देकर देश में 70 साल राज किया। चुनाव के समय पर कमल छाप का बटन दबाओगे तो करंट जिधर लगेगा और कांग्रेसी कुर्सी से गिरेंगे।
इसके पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा था-
सरकार खाली चोचलेबाजी करती है। यहां सरकार नहीं सर्कस चल रही। एक से एक आइटम हैं। कवासी लखमा से लेकर…यहां काम नहीं कर रहा कोई। छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम नहीं हो रहा। कोई भी बात करो तो कहते हैं नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी। सभा के बाद भाजपा के नेता विधानसभा घेरने निकलेंगे। घेराव के मद्देनजर विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों में बैरिकेडिंग लगाई गई है
विधानसभा की ओर आने वाले सभी रास्तों पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन रात 8 बजे तक बंद रहेगा। एक लाख से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव का आंदोलन हो रहा है, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राही शामिल हैं। पिरदा चौक में घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
सभा का नेतृत्व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास,भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, विजय बघेल, सहित सभी विधायक कर रहे हैं।
अब जानिए बीजेपी किन बातों पर घेराव कर रही है..
बीजेपी ने दावा किया है कि, प्रदेश के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। कांग्रेस सरकार के कारण उन्हें आवास नहीं मिले।
चार लाख से अधिक शहरी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है।
