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रायपुर// राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का बजट तैयार करने से पहले सीएम व वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को पांच मंत्रियों के विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से जुड़ी और रिजल्ट ओरिएंटेड योजनाओं पर सहमति दी। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि ऐसी योजनाओं को ही बजट में शामिल करें जो एक से डेढ़ साल में पूरी हो सकें।
सीएम भूपेश ने सबसे पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभागों के बजट प्रस्तावों पर बातचीत की। लोगों को राशन देने, सस्ते दर पर नमक, नए गोदामों के निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात हुई। भगत ने सीएम से फिल्म विकास निगम तथा फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फंड की मांग रखी। भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास तथा कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए ये काफी आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कलाकारों को चिह्नांकित कर उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही आदिवासी कला संस्कृति के लिए गैलरी बनाने तथा पुरातत्व विभाग के अलग संचालनालय के गठन के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग रखी। खाद्य विभाग के लिए कुल 9 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है।
कुपोषण के खिलाफ अभियान तेज होगा, नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे
महिला बाल विकास विभाग की बजट चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने विभागीय मंत्री अनिला भेडिया और विभागीय अफसरों से कुपोषण कम करने की योजना पर बात की। उन्होंने सुपोषण अभियान, महतारी दुलार योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा इसके लिए बजट में जरुरी प्रावधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के साथ ही अधोसंरचना विकास के लिए भी प्रस्ताव दें। विभाग की ओर से कुल 23 सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
घर-घर पानी पहुंचाने का टारगेट करेंगे पूरा
मंत्री रुद्र गुरु के विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने जल-जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष में 45 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का टारगेट पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था के साथ ही पेयजल स्रोतों को ठीक करने के निर्देश भी दिए। विभागी की अन्य योजनाओं पर भी बात की। पीएचई ने 15 सौ करोड़ की मांग की है।
मुआवजे के लिए अब नया मद बनाएगी राज्य सरकार
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभागों की समीक्षा के दौरान सीएम ने मुआवजे प्रकरण में होने वाले निपटारे के लिए अलग मद बनाने के निर्देश दिए। कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों के साथ अन्य मुआवजे को समाहित किया जाएगा, ताकि दूसरे मद में उपयोग न हो। राजस्व विभाग ने योजनाओं के लिए 14 सौ करोड़ रुपए मांगे हैं।
खेलों के साथ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे
आगामी बजट में खेलों के विकास के साथ ही नए कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर भी विचार किया गया। सीएम ने कहा कि विभिन्न खेल विधाओं में अच्छे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें तथा जितने भी कॉलेज खोले जा रहे हैं उनका बेहतर विकास हो सके इसके लिए योजनाएं तैयार की जाएं। खेल विकास की योजनाओं पर बात की।
आज इन मंत्रियों के विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा
मंगलवार को सीएम भूपेश आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, स्कूल शिक्षामंत्री डा.प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया तथा वनमंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। सभी मंत्रियों से एक-एक घंटे की चर्चा होगी।
