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लोरमी/ भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं सरगुजा जिला प्रभारी पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ विनय साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह वही कांग्रेस सरकार है जिसने चुनाव के पहले अपने घोषणापत्र में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे और आज सरकार बनने के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी प्रदेश में लगातार अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है।
वही बीजेपी नेता विनय साहू ने कहा कि भूपेश सरकार का शराब बंदी का वादा तो खोखला था ही औऱ इनके राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों ने गंगा जल लेकर कसम ली थी की पूर्ण शराबबंदी की जायेगी, यह भारतीय संस्कृति एवं सनातन हिन्दू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, शराबबंदी तो दूर इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में होम डिलीवरी के माध्यम से घर-घर शराब पहुंचाई जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस कोरोना काल में शराब बेचने के लिए बेचैन दिख रही है। सरकार शराब बेचने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही है जैसे वर्तमान में ओटीपी दिखाकर काउंटर से शराब ले सकते हैं।अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर शराब दुकानों में भीड़ लगने की संभावना को नहीं नकारा जा सकता, फिर संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ेगी।
उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार राजस्व आय के बहाने ढूंढ रही वर्तमान वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में शराब की खपत देश में उच्च पायदान पर रही ऐसे कई घोषणाएं कांग्रेस में सरकार बनते ही करने को कहा था,जैसे बेरोजगारी भत्ता,सभी इलाकों में फूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, बोनस की राशि एकमुश्त करना इन सब मुद्दों पर बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में आयी लेकिन इन सभी मुद्दो पर कांग्रेस सरकार वादाखिलाफी कर रही है यह तो कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग दस हजार(10,000) कोरोना महामारी से मरीजो की मौत हो चुकी है, वर्तमान भूपेश सरकार का मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि शराब न भेजकर वर्तमान में कोरोना महामारी से जन मानस को कैसे बचाया जाय? लोगों को अधिक से अधिक कोविड का वैक्सीन लगे ताकि इस महामारी से सामना कर सके एवं कोरोना के इलाज में गरीब, मध्यमवर्गी एवं सभी परिवारों का बेहतर रूप से कम से कम में खर्च इलाज हो इस पर सरकार विशेष रूप से योजना बनाकर कार्य करने पर सरकार ध्यान दें।
