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रायपुर// रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा के साथ ही अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस पद की दौड़ में चार वरिष्ठ आइपीएस के नाम चल रहे हैं।
इनमें पहले नंबर पर बस्तर रेंज के आइजी सुंदरराज पी, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री साय के सचिव राहुल भगत, तीसरे नंबर पर रायपुर रेंज के आइजी अमरेश मिश्रा और चौथे नंबर पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अजय यादव के नाम चर्चा में है। यादव पहले भी रायपुर में एसएसपी रह चुके हैं। सुंदरराज पी. 2003 बैच और अजय यादव 2004 बैच के आइपीएस हैं, जबकि राहुल भगत और अमरेश मिश्रा 2005 बैच के आइपीएस हैं।
अधिकारियों का परिचय
- सुंदरराज काफी सालों से बस्तर में माओवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार में भी उनकी पकड़ है।
- राहुल भगत मुख्यमंत्री के सचिव होने के साथ मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं।
- अमरेश मिश्रा अभी रायपुर रेंज के आइजी होने के साथ ही ईओडब्ल्यू-एसीबी के चीफ भी हैं।
- अजय यादव छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के रहने वाले हैं।
रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से चली आ रही थी। लेकिन अब जाकर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने करके सभी को चौंका दिया। रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर एडीजी स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है या आइजी स्तर के अधिकारी को, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कयासों का बाजार मुख्यालय में इन दिनों गर्म है।
मध्य प्रदेश की प्रणाली का हो रहा अध्ययन
रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश की कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। बताया गया कि नवंबर या फिर दिसंबर में ही कमिश्नर की पदस्थापना की जा सकेगी। गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के अलावा कुछ और राज्यों की कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। सेटअप तैयार करने से लेकर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने में दो से तीन महीने का समय लगेगा। इसके बाद सरकार एडीजी या फिर आइजी स्तर के अफसर की कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग को लेकर कोई फैसला लेगी।
मध्य प्रदेश में यह है सिस्टम
मध्य प्रदेश की पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस आयुक्त (पुलिस कमिश्नर) है। ये इस प्रणाली का सर्वोच्च पद है। इसके बाद आइजी रैंक का अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त (जाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) के पद हैं। जबकि डीआइजी रैंक के अफसर अपर पुलिस आयुक्त (एडिशनल जाइंट कमिश्नर आफ पुलिस) बनाए जाते हैं। इनकी तैनाती क्राइम और ला एंड आर्डर के लिहाज से अलग-अलग होती है। मध्य प्रदेश में कमिश्नर से लेकर टीआइ तक के 62 पद हैं।
