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पंचधार मार्ग पर अब उम्मीद की किरण, लेकिन अवैध रेत परिवहन पर अब भी कार्रवाई बाकी
सारंगढ़-बिलाईगढ़// सरिया तहसील अंतर्गत पुजेरीपाली चौक से पंचधार बस्ती तक की अधूरी सड़क, जो बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील होकर ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी थी, अब मरम्मत की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी 24 न्यूज ने मंगलवार को इस गंभीर विषय को प्रमुखता से उठाया था। समाचार के प्रसारण के महज 24 घंटे के भीतर निर्माण एजेंसी व स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गए और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया।
कीचड़ में फंसी थी जिंदगी, अब दिखने लगा सुधार
यह मार्ग रतनपाली, बुदबुदा, नावापारा छोटे और पंचधार जैसे गांवों को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है। इस सड़क पर स्थित शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना मानसून की पहली ही बारिश के बाद चुनौती बन गया था। सड़क कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुकी थी, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
ठेकेदार की ओर से सुशील बारीक ने दी प्रतिक्रिया
खबर का असर यह हुआ कि बुधवार सुबह से ही निर्माण एजेंसी की टीम मशीनों और मजदूरों के साथ मौके पर पहुंच गई। निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार प्रतिनिधि सुशील बारीक ने राजधानी 24 न्यूज से बात करते हुए कहा—
“अगर मौसम ने साथ दिया, तो एक महीने के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। काम शुरू हो चुका है और कीचड़ कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।”
अवैध रेत माफिया पर अब भी नहीं कस पाया शिकंजा
हालांकि सड़क मरम्मत कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अवैध रेत परिवहन करने वाले माफिया ट्रैक्टरों की आवाजाही अब भी बिना रोक-टोक जारी है। भारी वाहनों के आवागमन से अधूरी सड़क की स्थिति और खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं होता, प्रशासन को रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
ग्रामीणों ने जताई राहत की भावना
पंचधार के ग्रामीणों ने बताया कि हमने फोन के माध्यम से कई ठेकेदार से बात की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जब राजधानी 24 न्यूज ने हमारी बात उठाई, तो एक ही दिन में काम शुरू हो गया। हमें उम्मीद है कि अब सड़क जल्दी बनेगी।
राजधानी 24 न्यूज की गंभीर और प्रभावशाली रिपोर्टिंग ने न केवल प्रशासन को सक्रिय किया, बल्कि ग्रामीणों को राहत की पहली उम्मीद भी दिखाई। अब जब सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है, तो ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। हालांकि, जब तक अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक समस्या पूरी तरह हल नहीं मानी जा सकती।
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