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The District Panchayat CEO reviewed housing construction projects, directing that Chief Minister housing units be completed by December and ordering the immediate resolution of any technical issues.
सारंगढ़-बिलाईगढ़// राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण आवास योजनाओं का सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू इन योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा कर स्वीकृत आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दे रही हैं।
इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत कुधरी और बरभांठा (अ) पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की मैदानी प्रगति का जायजा लिया और हितग्राहियों से चर्चा कर आवास पूर्ण करने में आ रही समस्याओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की आवास शाखा के अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम नायक एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। सीईओ तिवारी ने संबंधित अधिकारियों और मैदानी अमले को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने तथा निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन देने कहा।
दोनों ग्राम पंचायतों में 156 आवास अपूर्ण दर्ज
विभागीय आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत बरभांठा (अ) और कुधरी में दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल 372 आवास स्वीकृत हैं। उपलब्ध विवरण में इनमें से 214 आवास पूर्ण और 156 आवास अपूर्ण दर्ज हैं। ग्राम पंचायत बरभांठा (अ) में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 176 और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 28 सहित कुल 204 आवास स्वीकृत हैं। इनमें 91 आवास पूर्ण और 112 आवास अपूर्ण दर्ज हैं। अपूर्ण आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना के 97 और मुख्यमंत्री आवास योजना के 15 आवास शामिल हैं।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत कुधरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 153 और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 सहित कुल 168 आवास स्वीकृत हैं। इनमें 123 आवास पूर्ण और 44 आवास अपूर्ण दर्ज हैं। अपूर्ण आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना के 36 और मुख्यमंत्री आवास योजना के 8 आवास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री आवास दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने हितग्राहियों एवं मैदानी अमले को मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण दिसंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा तक आवास पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवास निरस्त करने और प्रदत्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
सीईओ तिवारी ने हितग्राहियों और मैदानी अमले द्वारा बताई गई तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला एवं जनपद पंचायत की आवास शाखा के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने आवास की किस्त जारी करने, एफटीओ जनरेट करने, नॉमिनी परिवर्तन, जियो टैगिंग, जॉब कार्ड मैपिंग एवं ई-केवाईसी से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने कहा, ताकि पात्र हितग्राहियों का निर्माण कार्य तकनीकी कारणों से बाधित न हो। उन्होंने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायकों सहित ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मैदानी अमले को आवास निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा आपसी समन्वय से अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
आवास प्लस 2.0 के तहत 12,210 नवीन आवासों के लक्ष्य पर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी
जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि जिले में आवास प्लस 2.0 के तहत 12,210 नवीन आवासों के लक्ष्य के लिए स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जिले के सभी अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों से विशेष अपील की है कि वे अपने लंबित आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। सीईओ तिवारी ने कहा कि पूर्व से स्वीकृत अपूर्ण आवासों को जल्द पूरा किया जाना आवश्यक है, ताकि नए हितग्राहियों को भी आवास निर्माण के लिए समय पर आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।


