छत्तीसगढ़ की 11,000 पंचायतों में शुरू होगी “अटल डिजिटल सेवा”, CM विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा..

नवा रायपुर के निमोरा स्थित पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को छत्तीसगढ़ के नवचयनित जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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CGPSC और व्यापम के परीक्षा में अब E-KYC मैंडेटरी, डुप्लीकेट एपलीकेंट्स और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य शासन ने जोड़ा नियम..

अब सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षा देने से पहले हर एपलीकेंट को आधार कार्ड के जरिए E-KYC कराना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला एक्जाम में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिया गया है।

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बरमकेला ब्लॉक को मिली दो महिला MBBS डॉक्टरों की सौगात, अब महिलाओं को मिलेगा बेहतर इलाज..

बरमकेला ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से महिला डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र को आखिरकार दो महिला MBBS डॉक्टरों की सौगात मिल गई है। इस पहल से ना केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि खासतौर पर महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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CG शराब घोटाला : घोटाले से जुड़े इन 28 अफसरों के खिलाफ चालान पेश, डिस्टलरी संचालकों की याचिका पर होगी सुनवाई..

छत्तीसगढ़ के चर्चित 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में संलिप्त 29 आबकारी अधिकारियों को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। सभी अफसर एसीबी/ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में अपने वकीलों के साथ पेश होंगे। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ शराब घोटाले का पांचवां पूरक चालान पेश किया गया।

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने BE डिग्रीधारकों के हक में दिया बड़ा फैसला, PHE भर्ती परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन..

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारक युवाओं को बड़ी राहत दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की सब इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया को लेकर आए एक अहम फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बीई डिग्रीधारी उम्मीदवार तकनीकी रूप से अधिक योग्य होते हैं। ऐसे में उन्हें केवल डिप्लोमा धारियों तक सीमित रखी गई भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना संविधान के खिलाफ है।

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DAP की कमी : खाद की 70% कमी से किसानों की लागत 55 % बढ़ी, महंगी कीमतों पर हो रही कालाबाजारी..

धान की खेती करने वाले किसानों को डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) खाद की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को अन्य उवर्रकों का छिड़काव करने का सुझाव दिया है, इससे किसानों की लागत प्रति एकड़ 55 प्रतिशत बढ़ गई है।

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