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रायपुर// छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने वालों को 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
इस फैसले से न केवल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि हर महीने के बिजली बिल में भारी बचत भी होगी। साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त मदद
अब तक इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप प्लांट्स पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे सोलर लगाने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी।
| प्लांट क्षमता | केंद्र से सब्सिडी (₹) | राज्य से सब्सिडी (₹) | कुल सब्सिडी (₹) |
| 1 किलोवाट प्लांट | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
| 3 किलोवाट प्लांट | 78,000 | 30,000 | 1,08,000 |
यह राशि CSPDCL (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इस योजना का लाभ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को भी मिलेगा। ये समूह भी सोलर रूफटॉप लगाकर राज्य और केंद्र, दोनों की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
बड़ा लक्ष्य: 1.3 लाख सोलर प्लांट दो साल में
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में 60,000 सोलर प्लांट और 2026-27 में 70,000 प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस पर क्रमशः 180 करोड़ और 210 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
घरेलू उपभोक्ता होंगे प्राथमिकता में
CSPDCL इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। राज्य सरकार की सब्सिडी उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनका सोलर प्लांट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ग्रिड से जुड़ा हो। इसके लिए एक अलग बैंक खाता बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शी ढंग से भुगतान हो सके।
शहीदों के परिवार को अब किसी भी विभाग में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। अब उन्हें सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। उनके परिवार का कोई भी पात्र सदस्य राज्य के किसी भी जिले या विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पा सकेगा। पहले यह सुविधा केवल उसी विभाग तक सीमित थी, जहां दिवंगत कर्मचारी कार्यरत था।
साजा के बेलगांव में बनेगा नया उद्यानिकी विश्वविद्यालय
राज्य सरकार ने बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में 100 एकड़ जमीन पर नया उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह विश्वविद्यालय किसानों और कृषि विद्यार्थियों के लिए नई तकनीकों और रिसर्च का केंद्र बनेगा। इसके लिए 94.29 हेक्टेयर राजगामी भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क सौंपी जाएगी।
राज्य सरकार का ये कदम न केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देगा, बल्कि आम जनता की जेब पर भी राहत लाएगा। साथ ही शहीदों के परिवारों को सम्मान और युवाओं को कृषि क्षेत्र में नई दिशा देने वाला साबित होगा।
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