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सरगुजा// प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के निर्देश पर इन सभी का मई माह का वेतन रोक दिया गया है।
यह सख्त कदम उस समय उठाया गया जब 30 मई को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में सीईओ ने पाया कि कुछ पंचायतों में इस महत्वपूर्ण योजना की प्रगति बेहद धीमी है। बैठक में जिले के सभी जनपदों की कार्यप्रगति का मूल्यांकन किया गया था।
सीधी चेतावनी: लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सीईओ विनय अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, और इसका मकसद ज़रूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन सचिवों पर हुई कार्रवाई
जिन पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है, उनमें शामिल हैं:
- बड़ादमाली: रामवृक्ष यादव
- टपरकेला: नंदलाल केरकेट्टा
- लटोरी: अरुण सोनवानी
- खुटिया: शिवभरोष राम
- मानपुर: उर्मिला यादव
- महेशपुर: राजकुमार
- बकनाकला: मंगेश्वर
- चंगोरी: प्रकाश यादव
- ललाती: गजानंद राम
- सरमना: प्रकाश तिग्गा
- बंशीपुर: सुखलाल राम
- सरगा: युवराज पवन गुप्ता
- चैनपुर: सोनेकमल लकड़ा
- उरंगा: सुषमा महंत
आगे और सख्ती के संकेत
सीईओ ने सभी सचिवों को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी लापरवाही सामने आई, तो न सिर्फ वेतन रोका जाएगा बल्कि सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
सरगुजा जिले में इस कार्रवाई को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में कोताही अब भारी पड़ सकती है।
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