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रायपुर// छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों और कंपनी के संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले शासकीय कार्यालयों के बकाया बिजली बिल की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर विभागवार और कार्यालयवार बकाया राशि का पूरा ब्योरा तैयार कर उसकी समीक्षा की जाए, ताकि बकाया वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली बिलों के भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर बकाया राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि घरेलू और व्यावसायिक श्रेणी में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की पहचान कर उनकी जानकारी एकत्र की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में वर्तमान समय में रबी फसल की सिंचाई के लिए कृषि पंपों की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कैपेसिटर बैंक लगाए जाएं और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही बिजली की मांग में बढ़ोतरी की संभावना रहती है। ऐसे में मैदानी स्तर पर कार्यरत अमले को पहले से ही तैयार रहना होगा। बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समय रहते रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राजस्व के कार्यपालक निदेशक सहदेव ठाकुर, संचारण एवं संधारण के कार्यपालक निदेशक जे. एस. नेताम सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालक निदेशक और मुख्य अभियंता भी शामिल हुए। बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
