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रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की नई दर तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग में मंगलवार को जनसुनवाई की गई । मंगलवार को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं ने अपनी बातें रखी । कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने दिन के समय हो रही बिजली कटौती बंद करने की बात रखी, साथ ही किसानों से कृषि के लिए अलग फीडर की मांग भी रखी । वही घरेलू उपभोक्ताओं ने अस्थाई कनेक्शन में सब्सिडी और स्लैब का फायदा दिलाने की मांग रखी ।
जानकारी के मुताबिक सुनवाई बुधवार को भी होगी, इस दिन उच्च दाब, निम्न दाब औऱ नगर निगम, निकाय ट्रेड यूनियन वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा । राज्य में एक अप्रेल से बिजली की नई दरें लागू होनी है..इसके लिए बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के पास पिटिशन दाखिल की थी..जीस पर आयोग ने सुनवाई भी बुलाई है ।
राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है…इस लिहाज से बिजली की दर में बढ़ोतरी के आसार कम है…वहीं दूसरी ओर वितरण कंपनी की ओर से दी गई पिटिशन में कंपनी ने खुद को नुकसान में बताया है । इस लिहाज से नुकसान को कम करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाना जरूरी बताया है। जानकारी के मुताबिक बिजली की मौजूदा टैरिफ से इस साल भी बिजली कंपनी को लगभग 3000 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है….लेकिन इस फायदे से पिछले साल के घाटे को कम करने के बाद अब भी बिजली कंपनी लगभग 3000 करोड़ रुपए के घाटे में रहेंगे । इस याचिका को लेकर नियामक आयोग ने लोगों से सुझाव मांगा था और अब उनके परीक्षण के लिए 21 और 22 फरवरी को जनसुनवाई करने का निर्णय लिया है।
