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मुंगेली// जिले में बिजली की अघोषित कटौती, खाद-बीज की भारी कमी और शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण जैसे जनविरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को जमकर हल्ला बोला। बरसते पानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने की। उनके साथ खनिज निगम के पूर्व अध्यक्ष गिरीश देवांगन, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी वादों को भूल चुकी है। खेतों में बिजली नहीं, खाद और बीज की भारी किल्लत है। वहीं, युक्तियुक्तकरण के नाम पर ग्रामीण इलाकों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमराई है और कई परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।
स्कूलों की बंदी से मची हाहाकार
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण नीति को वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस योजना के चलते कई स्कूलों के बंद होने की आशंका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।
बरसात में भी थमा नहीं जोश
भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस प्रदर्शन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी और जिले भर से कांग्रेस जन बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए।
दीपक बैज ने सरकार को घेरा
अपने संबोधन में दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चुनाव में वादे तो किए गए लेकिन आज स्कूल बंद हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही, बिजली गायब है। उन्होंने कहा कि सरकार कम धान खरीदी के बहाने किसानों को पीछे धकेल रही है। कांग्रेस इस जनविरोधी रवैये के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।
कौन-कौन थे शामिल
प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, जिला, शहर, ब्लॉक, युवा, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल समेत सभी विंग्स के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भीड़ का आंकड़ा हजारों में था, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में घंटों अफरा-तफरी रही।
कांग्रेस का यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बनने की कोशिश था। आंदोलन के जरिए पार्टी ने साफ संदेश दिया कि अगर जनहित के फैसलों को नजरअंदाज किया गया, तो सड़कों पर उतरने से परहेज़ नहीं किया जाएगा।
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