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रायपुर// राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई साल की अंतिम कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस अहम निर्णय की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी।
गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा के अमल में आने के साथ ही रायपुर की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और पुलिस को त्वरित फैसले लेने की अधिक शक्ति मिलेगी।
क्या है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में लागू है। इस व्यवस्था में पूरे शहर की कानून व्यवस्था की कमान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जाती है, जो डीजी, एडीजी या आईजी रैंक का हो सकता है। किस रैंक का अधिकारी तैनात होगा, यह राज्य सरकार शहर की जनसंख्या और अपराध की स्थिति को देखते हुए तय करती है।
पुलिस आयुक्त को मिलेंगे विशेष अधिकार
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस आयुक्त को कई ऐसे अधिकार मिलेंगे, जो अभी तक कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। इनमें धारा 144 या कर्फ्यू लागू करना, धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई, बड़े सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति और जिला बदर व प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना शामिल है। इससे आपात स्थिति में पुलिस को तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी।
कलेक्टर की भूमिका होगी सीमित
नई व्यवस्था के तहत कलेक्टर के अधिकार सीमित हो जाएंगे। वे मुख्य रूप से राजस्व से जुड़े कार्यों को देखेंगे, जबकि कानून व्यवस्था और अनुमति संबंधी अधिकतर अधिकार पुलिस आयुक्त के पास होंगे।
एसपी और आईजी की जिम्मेदारी में बदलाव
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त के पास होगी। यदि सरकार चाहे तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से एसपी रूरल की नियुक्ति की जा सकती है। वहीं अगर पूरा जिला कमिश्नरेट क्षेत्र में शामिल होता है तो एसपी रैंक के अधिकारियों को डीसीपी के रूप में तैनात किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, 23 जनवरी से लागू होने वाला कमिश्नरेट सिस्टम रायपुर को एक नई और सशक्त पुलिस व्यवस्था देने जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
