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रायपुर// छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि पहले चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है और शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
यह भर्ती प्रदेश के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और शिक्षक विहीन स्कूलों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ राज्य में शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानी तर्कसंगत समायोजन भी तेजी से चल रहा है।
क्यों हो रहा है युक्तियुक्तकरण?
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जहां ज़रूरत है, वहां शिक्षक तैनात हों। फिलहाल राज्य की 30,700 प्राथमिक स्कूलों में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक और 13,149 पूर्व माध्यमिक स्कूलों में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं — ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं।
लेकिन कई समस्याएं बनी हुई हैं:
- 212 प्राथमिक स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं
- 6,872 स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक
- 48 पूर्व माध्यमिक स्कूल बिना शिक्षक के
- 362 स्कूल ऐसे जहां छात्र ही नहीं
इन असंतुलनों को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां शिक्षक नहीं हैं।
क्या होगा फायदा?
- एकल शिक्षक और बिना शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या खत्म होगी
- स्कूल संचालन का खर्च कम होगा
- सभी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित होगा
- बेहतर सुविधाएं जैसे लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर बच्चों को मिलेंगी
- बच्चों का ड्रॉपआउट रेट कम होगा
कितने स्कूल होंगे समायोजित?
शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इनमें 133 ग्रामीण और 33 शहरी स्कूल शामिल हैं, जहां छात्रों की संख्या कम है और पास में दूसरा स्कूल मौजूद है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकार की मंशा क्या है?
सरकार का साफ उद्देश्य है – हर बच्चे को मिले अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस पूरी प्रक्रिया से स्कूलों में विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक तैनात होंगे और छात्रों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा।
अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है! भर्ती की प्रक्रिया और योग्यता संबंधी जानकारी जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
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