छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बड़ा बजटीय फैसला लेते हुए 35,000 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट माना जा रहा है।
मंगलवार को सरिया तहसील के सभी धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया की टीम ने किया। इस दौरान टीम ने सांकरा, लुकापारा, सरिया, पंचधार, बोंदा, साल्हेओना, गोबरसिंहा, लोधिया और बार सोसाइटी पहुंचकर धान खरीदी की जमीनी हकीकत को परखा।
धान खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस का औचक निरीक्षण, किसानों की समस्याओं पर लिया फीडबैक.. Read More »
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य के दीर्घकालिक विकास दस्तावेज “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047” पर व्यापक और सारगर्भित चर्चा हुई। सदन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी विज़न डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसके उद्देश्य, आवश्यकता और क्रियान्वयन की रूपरेखा को विस्तार से रखा।
धान खरीदी में टोकन को लेकर बढ़ती परेशानियों के खिलाफ सोमवार को सारंगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लाक कांग्रेस कमेटी सारंगढ़ ने मांग उठाई कि धान खरीदी केंद्रों पर ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू की जाए और टोकन लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि किसानों को बार-बार तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
भाजपा सरिया मण्डल के ग्राम मानिकपुर छोटे में मंगलवार का दिन राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहा। गांव के कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया।
धान खरीदी वर्ष 2025–26 की शुरुआत के साथ ही किसानों की परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑनलाइन टोकन प्रणाली, जिसे सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनती दिखाई दे रही है।
