RTE में एडमिशन नहीं देने वाले प्राइवेट स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का सख्त रुख..
छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

