अपराध

कोतवाली के सामने धरने पर बैठे तहसीलदार, बेटे से हुई मारपीट पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से उठाया यह कदम, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल..

जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां न्याय की मांग लेकर कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद तहसीलदार को धरने पर बैठना पड़ा। सारंगढ़ कोतवाली थाना के मुख्य गेट पर तहसीलदार वन्दे राम भगत आमरण अनशन पर बैठ गए।

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अवैध धान भंडारण पर 14 गोदाम हुए सील, मंडी अधिनियम के तहत 2467 क्विंटल धान जप्त..

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर कृषि उपज मंडी, मार्कफेड, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त जांच दल के द्वारा बुधवार को जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर 14 व्यापारियों के गोदामों को सील किया गया और कुल 2467 क्विंटल धान जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।

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राज्य सरकार ने ASP राजेंद्र जायसवाल को किया सस्पेंड, स्पा सेंटर संचालक से वसूली और धमकाने के मामले पर हुई कार्रवाई..

स्पा सेंटर संचालक को धमकाने और वसूली मामले में एएसपी पर गाज गिर गयी है। राज्य सरकार ने एएसपी राजेद्र जायसवाल को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इससे पहले बुधवार की सुबह ही गृहमंत्री विजय शर्मा ने एएसपी को सस्पेंड करने की बात कही थी।

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रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अधिसूचना जारी, रायपुर शहर में 21 और ग्रामीण में 12 थाने, पढ़िये पूरी डिटेल..

आखिरकार दो दिन पहले बुधवार को गृह (पुलिस) विभाग ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना में रायपुर शहर (नगरीय निकाय) के 21 पुलिस थाने कमिश्नरी में शामिल किए गए हैं, जबकि आउटर के माना एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर और विधानसभा से लेकर गोबरा नवापारा तक 12 पुलिस थाना ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किए गए हैं।

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तमनार के बाद अब कोरबा में भी कोल ब्लाॅक का विरोध, ग्रामसभा की सहमति के बगैर प्रस्ताव, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आदिवासी ग्रामीण..

रायगढ़ जिले के तमनार के बाद अब कोरबा में भी कोल ब्लाॅक के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा भड़क रहा है। पोड़ी-उपरोड़ा ब्लाॅक के रानी अटारी क्षेत्र में प्रस्तावित विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक को लेकर आदिवासी ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गये है।

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फर्जी धान घोटाले पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उजागर, राइस मिलर और समिति प्रबंधक गिरफ्तार..

जिले में धान खरीदी और परिवहन में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त शिकंजा कस दिया है। अवैध ओवरलोडिंग और धान रिसायक्लिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि कुछ राइस मिलर और समिति प्रबंधक मिलकर शासन को करोड़ों का चूना लगा रहे थे।

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