शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत छत्तीसगढ़ के सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल गढ़फुलझर के नानकसागर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका तथा विशेष कीर्तन समागम और अरदास में भाग लेकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से “मोर गांव मोर पानी जल संगवारी अभियान” के तहत सोख्ता गड्ढा निर्माण का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत “संतान के नाम सोख्ता” बनाने की पहल भी शुरू की गई है, ताकि लोगों में जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़े। प्रशासन की इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
जिले के गंगालूर क्षेत्र स्थित पोर्टा केबिन आवासीय संस्था से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार संस्था से जुड़ी तीन छात्राओं के गर्भवती होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनमें से दो छात्राएं नाबालिग हैं और सभी करीब पांच माह की गर्भवती बताई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के पंजीयन अथवा किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए किसी अनजान वॉट्सएप, मेल अथवा एसएमएस पर क्लिक करने से बचें। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के नाम पर किसी भी लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें।
महानदी जल विवाद को लेकर एक बार फिर कलमा बैराज चर्चा में आ गया है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की टीम के दौरे के चार दिन बाद शनिवार को महानदी बचाओ–जीविका बचाओ अभियान से जुड़े छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कार्यकर्ता कलमा बैराज पहुंचे और प्रदर्शन किया।
