छत्तीसगढ़

टीबी मुक्त भारत का 100 दिवसीय अभियान सफल, स्वास्थ्य विभाग ने तय लक्ष्यों से अधिक हासिल की उपलब्धि..

जिले को ‘टीबी मुक्त’ बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ‘टीबी मुक्त भारत’ 100 दिवसीय विशेष अभियान उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के विशेष मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पुष्पेंद्र वैष्णव के निर्देशन एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से संचालित इस अभियान ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के साथ कई मापदंडों में शत-प्रतिशत से अधिक उपलब्धि दर्ज की।

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस डिजिटल पुलिसिंग की ओर अग्रसर, विवेचकों को मिले हाई-टेक स्मार्टफोन..

छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुलिसिंग को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सहायक उप निरीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के सभी विवेचकों को हाई-टेक स्मार्टफोन वितरित किए गए।

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नवा रायपुर के तूता गांव में 35 घरों को नोटिस: ग्रामीण बोले- नकटी जैसी कार्रवाई का डर, NRDA ने कहा-विस्थापन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं..

नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब राजधानी से लगे तूता गांव में भी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। नवा रायपुर-अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) ने गांव के 35 मकानों पर नोटिस चस्पा कर निवासियों से 6 जुलाई तक जवाब मांगा है।

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस की अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई, 4 प्रकरणों में 55 लीटर महुआ शराब जब्त..

जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 प्रकरण दर्ज कर 55 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की।

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नकटी विधायक आवास विवाद: विधायक उत्तरी जांगड़े ने भी मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, गरीबों की जमीन पर आवास लेने से किया इनकार..

रायपुर के नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक आवास निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। नकटी गांव में कथित तौर पर 85 गरीब परिवारों के आशियाने हटाए जाने के मामले में अब सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

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भाजपा के दावों की खुली पोल, एल्डरमैन नियुक्ति में महिलाओं को दरकिनार : तारा देवांगन..

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर लगातार बड़े-बड़े दावे करती रही है, वहीं दूसरी ओर इन दावों की सच्चाई अब सामने आने लगी है।

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