छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की गाइडलाइन वैल्यू से जुड़े फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश वापस ले लिए हैं। राज्य में हाल ही में जारी किए गए गाइडलाइन दरों की बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न वर्गों, रियल एस्टेट सेक्टर, आम नागरिकों और व्यापारिक संगठनों की ओर से लगातार आपत्तियाँ सामने आ रही थीं।
सारंगढ़ बिलाईगढ़// कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राजस्व के सभी प्रकरणों को ईकोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन करें। कोई भी प्रकरण ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। जिस दिन न्यायालय, कोर्ट दिवस निर्धारित है, उस दिन अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं सभी पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से कोर्ट लेवें। राजस्व के प्रकरणों में तीन
मतदाता सूची 2003 के रिकार्ड नहीं ढूंढ पा रहे देश के उन असंख्य लोगों की सुविधा के लिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मीडिया नोडल अधिकारी देवराम यादव ने वीडियो शेयर कर जानकारी दिया है, जिसमें क्रमवार कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि में सर्च कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष सारंगढ़ में 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से एमएसएमई के लिए डिजिटल साक्षरता, माकेटिंग प्लेटफॉर्म एवं बीडीएसपी कनेक्ट कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
धान के अवैध भंडारण और अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से रायगढ़ जिला प्रशासन ने दूसरे दिन भी फिर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की है।
सरकारी दफ्तरों में बैठकर मनमानी करने और ड्यूटी पर देर से आने वाले लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक कड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत मंत्रालय और संचालनालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है।
