शेयर करें...

रायपुर// छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों में अब किसानों और व्यापारियों से हमाली और लोडिंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार ने मंडियों में होने वाले कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हर काम का रेट फिक्स कर दिया है।

Join WhatsApp Group Click Here

महानदी भवन मंत्रालय से कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए ‘लोडिंग से लेकर स्टैकिंग’ तक के 8 प्रमुख कामों की दरें निर्धारित कर दी हैं। अब मंडी में एक क्विंटल उपज के निस्तारण का कुल खर्च 34.77 रुपये तय किया गया है।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

मंडियों में सीजन के दौरान काम का दबाव बढ़ते ही हमाल और ठेकेदार मनमाने रेट की मांग करने लगते थे। कभी बोरा सिलाई के नाम पर तो कभी चढ़ाई-उतराई के नाम पर किसानों की जेब काटी जाती थी। इस नए आदेश ने इस ‘लूट’ पर पूरी तरह से नकेल कस दी है।