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कोरबा// प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। उन्होंने इस योजना में अपेक्षित कार्य न कर पाने वाले 10 ग्राम पंचायत सचिवों के मई 2025 माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
सीईओ नाग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु जिले को वृहद लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनाओं की समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं, किंतु क्षेत्रीय निरीक्षणों एवं समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि कई ग्राम पंचायत सचिव योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन सचिवों द्वारा न तो निर्माण कार्यों की प्रगति का सही आंकलन किया गया और न ही योजनाओं की जमीनी हकीकत से अवगत होने का प्रयास किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने 10 ग्राम पंचायत सचिवों के मई माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु उपसंचालक पंचायत को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
इन सचिवों पर की गई कार्यवाही
- गोपाल सिंह – ग्राम पंचायत सलिहाभांठा
- जितेन्द्र कुमार – ग्राम पंचायत जल्के
- राजकुमार रजक – ग्राम पंचायत पनगवां
- बहादुर सिंह – ग्राम पंचायत खोडरी (पसान)
- रमेश्वर राजवाड़े – ग्राम पंचायत नवापारा
- मोहन सिंह – ग्राम पंचायत पुटीपखना
- कन्हैया लाल – ग्राम पंचायत लेपरा
- बलराम केरकेट्टा – ग्राम पंचायत अमलीकुंडा
- जिंदलाल – ग्राम पंचायत मोरगा
- विरेन्द्र कुमार साहू – ग्राम पंचायत रामपुर (लैंगा)
सीईओ ने स्पष्ट किया है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,और आगे भी लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
