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सारंगढ़–बिलाईगढ़// कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्राम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया, जिसके साथ ही जिले में योजना के जिला स्तरीय क्रियान्वयन की शुरुआत हो गई है।
बैठक में समिति के सदस्य जिला पंचायत सदस्य युवराज शरण सिंह, शिवकुमारी साहू, सहोद्रा सिदार, जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग बद्रीश सुखदेवे उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2007 एवं यथा संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामों में संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाना है। इसी क्रम में सारंगढ़ अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव का जिला स्तरीय समिति के समक्ष परीक्षण किया गया।
शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम सहसपानी का चयन सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए किया गया है। ग्राम सहसपानी में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का क्षेत्रफल 593.212 हेक्टेयर है। ग्राम की कुल जनसंख्या 939 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 459 है। समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक 49 ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। चयनित ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन स्थानीय आवश्यकताओं और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति की बैठक में ग्राम सभा के चयन को मंजूरी मिलने के साथ इस दिशा में जिले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
बैठक में वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुधन विकास, समाज कल्याण, कौशल विकास एवं आजीविका मिशन, शिक्षा, खाद्य, मत्स्य, उद्यान, अक्षय ऊर्जा, ई-गवर्नेंस तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
