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रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक से दूसरे जिले बस के संचालन की अनुमति दी है. सरकार द्वारा आदेश जारी करने के तुरंत बाद ही बस मालिकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया.
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वह बस नहीं चलाएंगे. बस मालिकों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख रखी है.
इनमें पहला लॉक डाउन अवधि के आगामी 6 माह का टैक्स माफ किया जाए, दूसरा डीजल की कीमतों के अनुपात में यात्री किराए में वृद्धि की जाए और तीसरा नॉन यूज बसों को बिना टैक्स लिए खड़ी करने की अनुमति दी जाए.
बता दें कि देर शाम राज्य सरकार ने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों के संचालन की अनुमति दी. इस दौरान यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर मास्क पहनेंगे. वहीं बस में गुटका, तम्बाकू और धूम्रपान करना प्रतिबंधित. ड्राइवर-कंडक्टर की ड्यूटी बारी-बारी से रहेगी. बसों को रोजाना सैनिटाईज करना अनिवार्य है. इन शर्तों के साथ यह अनुमति दी गयी थी लेकिन बस मालिकों के मांग सामने आने के बाद मामला अटक गया है.
वही सरकार के सामने अपनी मांगे रखने के बाद परिवहन मंत्री ने बस संचालकों को चर्चा के लिए बुलाया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल दोपहर 2 बजे बैठक होगी. जिसमें बस संचालकों के द्वारा रखी गई तीन मांगों पर चर्चा होगी.
