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सारंगढ़ बिलाईगढ़// कार्यपालन अभियंता प्रफुल्ल चंद्र महानन्दा ने जानकारी दी कि, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी जा रही है, जिसमें बीपीएल और निष्क्रिय घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 50% से 75% तक और अधिभार (सरचार्ज) पर 100% की छूट मिलेगी। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 05 वर्ष से पूर्व एवं 01 से 05 वर्ष अवधि के बकाया पर मूल राशि पर क्रमशः 75% एवं 50% और अधिभार में 100% छूट के साथ-साथ सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10% और तीन किस्तों में भुगतान पर 05% की अतिरिक्त छूट का प्रावधान के साथ 06 किस्तों में भी भुगतान की सुविधा एवं तीनों स्थितियों में अधिभार पर 100% छूट का प्रावधान है। इस योजना का लाभ जून 2026 तक मिलेगा।
नजदीकी विद्युत कार्यालय में और मोर बिजली एप में भुगतान की सुविधा
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त भुगतान या किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपना पंजीयन कराना आवश्यक होगा। नजदीकी कार्यालय में जाकर कराया जा सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को अपने एण्ड्राइड फोन पर ‘‘मोर बिजली ऐप’’ डाऊनलोड करके पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए कुल बकाया का न्यूनतम 10% तुरंत जमा करना अनिवार्य है। किस्तों में भुगतान करने पर भविष्य में कोई नया अधिकार नहीं जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत देने वाली जनकल्याणकारी और जनहितैषी योजना है। प्रदेश में लगभग 28.42 लाख बिजली उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे करीब 1566 करोड़ रुपये के बकाया प्रकरणों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा और उपभोक्ताओं को लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।
