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सारंगढ़–बिलाईगढ़// जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने लोक शिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए।
कलेक्टर ने धान खरीदी को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जोनल अधिकारियों को अपने-अपने आवंटित धान खरीदी केंद्रों में अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं वास्तविक किसानों से मिलें और टोकन, रकबा समर्पण, भौतिक सत्यापन या किसी भी प्रकार की समस्या को मौके पर ही सुलझाएं। राज्य शासन की मंशा के अनुसार किसी भी वास्तविक किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं बिचौलियों, अवैध भंडारण करने वालों और कोचियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नमी धान, रबी फसल का पुराना धान और बदरा या कंकडयुक्त धान को साफ कर ही लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सारंगढ़ बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने एसडीएम और नगरपालिका को निर्देश दिए कि बस स्टैंड के पास कचरा फेंकने, अवैध कब्जा और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बस चालकों और कंडक्टरों को बस स्टैंड में निर्धारित समय से केवल आधा घंटा पहले ही प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश दिए गए। अवैध रूप से यात्री प्रतीक्षालय पर कब्जा करने वालों को हटाने, कचरा फैलाने वालों से जुर्माना वसूलने और मुख्य मार्ग पर अवैध पार्किंग हटाने के लिए पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए गए। साथ ही बस स्टैंड शौचालय और परिसर की नियमित सफाई नहीं होने पर शौचालय संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सहसपानी रात्रिकालीन जनचौपाल में ग्रामीणों द्वारा रखी गई मोबाइल टॉवर और सड़क की मांग पर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल टॉवर के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया लंबित है। इस पर कलेक्टर ने पत्राचार कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सड़क की मांग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एसडीओ को मौके का निरीक्षण कर जल्द प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए गए।
इसके अलावा कलेक्टर ने पीएम आवास योजना, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े कार्यों को तय निर्देशों के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना में विभागवार लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल आवर्धन कार्यों को 11 फरवरी तक पूरा करने के सख्त निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।
