शेयर करें...
सारंगढ़ बिलाईगढ़// जनपद पंचायत बरमकेला के ग्राम पंचायत नौघटा के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों का परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में मांग मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में बीडीसी पूजा चौहान व ग्रामीणों ने की। इस पर कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने ओवरलोड वाहनों पर उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
बीडीसी पूजा चौहान व ग्रामीणों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत नौघटा मार्ग किनारे पर श्याम ट्रासपोटर्स रायगढ़ के द्वारा फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। जबकि नौघटा पहुंच मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुआ है। जिसमें 15 टन से अधिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों को दिन-रात चलाई जा रही है। इससे ग्रामीण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आए दिन इन फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों के चलते यातायात बाधित हो रहा है। स्कूली बच्चों व राहगीरों को आने जाने के लिए काफी परेशानी हो रही है। रोजाना 200-250 फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों के चलते धूल, डस्ट से आसपास प्रदूषित होने लगा है। इस पर रोक लगाने की मांग करने पर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई कराने की बात कही।
फ्लाईऐश समतलीकरण व नये क्रशर स्थापना न हो
कलेक्टर को एक और मांग पत्र सौंपते हुए आग्रह किया गया कि क्षेत्र के गांवों में वैध-अवैध पत्थर खदानों के भू – भराव हेतु समतलीकरण कराने और नया क्रशर उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति न देने को कहा गया है। क्योंकि पहले से क्षेत्र में बढते प्रदूषण व खराब सडकों से ग्रामीण तरह- तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में इसकी अनुमति प्रदान न की जाए।
गुस्साए ग्रामीणों ने वाहनों को वापस लौटा दिए
बताया जा रहा है कि सोमवार रात 8 बजे के आसपास दो फ्लाईऐश ओवरलोड वाहन नौघटा बस्ती में घुसने के दौरान इलेवन केव्ही लाइन तार को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया। इससे स्थानीय ग्रामीण भड़क गए और फ्लाईऐश लोड वाहनों को वापस करा दिया। फ्लाईऐश लोड वाहनों को मुडा जलाशय की तरफ जाना था लेकिन बस्ती तरफ वाहनों के जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है।
जनपद सदस्य पूजा चौहान ने कहा कि फ्लाईऐश ओवरलोड वाहनों के संबंध में एक सप्ताह पहले भी शिकायत किया जा चुका है। परन्तु कार्रवाई न होने पर आज दोबारा मांग पत्र दिया गया है, जिसपर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई करवाने का आश्वासन मिला है। अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।
