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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारी को लेकर कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बड़ी समीक्षा बैठक ली। बैठक में कृषि, खाद्य, सहकारिता, विपणन, अपेक्स बैंक, मंडी सचिव, तहसीलदार, एसडीएम, नोडल अधिकारी और सहकारी समितियों के प्रबंधकों समेत सभी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उपार्जन केन्द्र में अवैध धान खपाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के 86 उपार्जन केन्द्रों में से 33 संवेदनशील केन्द्रों और ओडिशा बॉर्डर क्षेत्र की निगरानी के लिए 21 विशेष चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर निगरानी दल लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ताकि अवैध धान की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके।
कलेक्टर ने सभी केन्द्रों में भौतिक सत्यापन एप के माध्यम से करने के निर्देश दिए और कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता, छाया, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
कोचियों और बिचौलियों पर सख्त नजर
कलेक्टर ने मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव और शहरी इलाकों के सभी चिल्हर कोचियों और बिचौलियों की सूची तैयार की जाए और इसे खाद्य अधिकारी और एसडीएम को सौंपा जाए। अगर कोई कोचिया या बिचौलिया पंजीकृत किसानों के नाम पर अवैध धान खपाने की कोशिश करता है, तो उसके वाहन और धान की तत्काल जब्ती की जाएगी और नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब्ती की पूरी कार्यवाही विभागीय पोर्टल में तत्काल दर्ज की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
धान बेचने आने वाले किसानों के लिए खास व्यवस्था
कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को निर्देश दिया कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते ही किसानों को शासन के निर्देश अनुसार टोकन जारी कर खरीदी की जाए। किसानों का भुगतान समय पर हो, इसके लिए अधिकारियों को पहले से तैयारी रखने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की खरीदी के बाद धान की किस्म अनुसार स्टैकिंग की जाए और उसी दिन बारदानों की सिलाई कर ली जाए।
21 चेकपोस्ट से होगी सख्त निगरानी
अवैध धान की आवक पर रोक लगाने के लिए जिले में 21 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां राजस्व, खाद्य, मंडी, पुलिस और वन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। उड़नदस्ता दल नियमित निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखेगा।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस बार धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधा और पारदर्शी खरीदी हमारी पहली प्राथमिकता है, और अवैध धान खपाने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
