शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर बवाल, वायरल पत्र ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल..

शिक्षा या सत्ता? छग में दो उपमुख्यमंत्रियों की उपयोगिता पर उठे सवाल

मुंगेली// छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जोरों पर है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला कदम बता रही है, लेकिन कई जिलों से इस प्रक्रिया में गड़बड़ी और मनमानी के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक पोस्टकार्ड सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को नई दिशा दे दी है।

यह पोस्टकार्ड मुंगेली जिले के फास्टरपुर पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्राम सिपाही के निवासी हेमंत कुमार द्वारा प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका को लिखा गया है। पत्र में उन्होंने राज्य में चल रहे युक्तियुक्तकरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए दो अतिशेष उपमुख्यमंत्रियों के पद समाप्त करने की मांग की है।

हेमंत कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में पहले से ही एक मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, फिर भी दो अतिरिक्त उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। उनके अनुसार इन पदों पर होने वाला भारी खर्च (वेतन, भत्ता, सुरक्षा व्यवस्था आदि) प्रदेश के वित्त पर बोझ बन रहा है। इसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था और 57,000 प्रस्तावित शिक्षक भर्तियों पर पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस वित्तीय दबाव को कम करने के नाम पर स्कूलों के ढांचे और सेटअप में छेड़छाड़ कर रही है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों को मनमाने ढंग से इधर-उधर भेजा जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

हेमंत कुमार ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उपमुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त पद समाप्त किए जाएं और विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती की जाए, ताकि इस राशि का उपयोग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में किया जा सके।

सोशल मीडिया में मिला व्यापक समर्थन
इस पोस्टकार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। कई शिक्षक संगठनों और आम नागरिकों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, शासन की तरफ से अब तक इस वायरल पत्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब आगे क्या?
इस वायरल पोस्टकार्ड ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया और राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं को लेकर बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई शिक्षा व्यवस्था को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं।

(यह समाचार स्थानीय स्रोतों और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है।)

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