लंबित महंगाई भत्ते समेत 14 सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी-कर्मचारी रहे सामूहिक अवकाश पर, राज्य सरकार ने इन्हें सड़क पर उतारने किया मजबूर : विष्णुदेव साय…

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रायपुर// लंबित महंगाई भत्ते समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज दफ्तरों में अवकाश का माहौल रहा। शुक्रवार के इस आंदोलन से स्कूल शिक्षा की परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ी। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समग्र शिक्षा द्वारा बेसलाइन आकलन समय सारणी की तिथि में बदलाव कर दिया गया है।

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कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा तथा प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया कि कलम रख-काम बंद आंदोलन के तहत 28% लंबित मंगाई भत्ता तथा वेतन विसंगति समेत 14 सूत्री मांगों की की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन में छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतअध्यक्ष बिंदेश्वर राम, वाहन चालक संघ अध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में कार्यालयों की चाबी और वाहनों की चाबी कार्यालय में जमा कराई गई।

इसके अलावा रविशंकर विश्वविद्यालय के 300 कर्मचारी और 90 शिक्षकों ने अवकाश आवेदन रजिस्ट्रार को सौंपकर आंदोलन में शामिल होने की सूचना दी है। इसी तरह नगर निगम रायपुर के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने आयुक्त नगर निगम को अवकाश आवेदन पत्र सौंपा। इस आंदोलन में प्रदेश के सभी जिला, तहसील, विकासखंड के शासकीय सेवक शामिल रहे जो विगत 2 सालों से महंगाई भत्ते से वंचित हैं। इस आंदोलन का समर्थन छत्तीसगढ़ डाटा ऑपरेटर संघ, पर्यटन और संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी संघ, प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, सहायक शिक्षक संघ संघ, शालेय प्रधान पाठक संघ, पंजीयक और मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी संघ, राज्य उपभोक्ता निकाय प्रति पोषण आयोग कर्मचारी संघ, प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ, नगरी निकाय कर्मचारी महासंघ ने समर्थन करते हुए आंदोलन में भाग लेने की सूचना दी।

भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साव ने किया हड़ताल का समर्थन

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कर्मचारी संघ की हड़ताल का समर्थन किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 32 से 33 माह के शासनकाल में हर वर्ग को त्रस्त कर और अपने हक के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि नया योजना के नाम पर लफ्फाजी करती कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर संजीदा होकर संवेदनशील पहल कर उन्हें राहत प्रदान करें।

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