ग्रामीण विकास पर केन्द्रित योजनाओं का हो रहा निर्माण व क्रियान्वयन-उच्च शिक्षामंत्री, जोबी कालेज भवन निर्माण का किया शिलान्यास, वन महोत्सव में हुए शामिल…

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रायगढ़// उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने खरसिया विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया तथा 50 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने जोबी में स्वीकृत कालेज भवन का शिलान्यास भी किया तथा वनखंड काफरमार में आयोजित वनमहोत्सव में भी वे शामिल हुए।

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इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव और गांव वासियों के विकास को ध्यान में रख के ही योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर रही है। सरकार ने भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ करने जा रही है। इससे खेतिहर मजदूरों को भी सहायता राशि मिलेगी। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण जरूरत के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास के लक्ष्यों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जनसम्पर्क का उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना है, ताकि उसके अनुसार कार्ययोजना बनाकर विकास कार्यों को और गति दी जा सके।

जोबी में कालेज भवन का किया शिलान्यास

उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने जोबी में नवीन कालेज भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं एवं ग्रामवासियों को नये कालेज भवन के लिए बधाई देते हुए कहा कि काफी लम्बे समय से कालेज के खुद की भवन की मांग की जा रही थी। जिसकी स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आज शिलान्यास किया जा रहा है। जल्द ही यहां पर छात्रों को स्वयं का सर्वसुविधायुक्त भवन मिलेगा। इसके साथ ही पुसौर में भी कालेज भवन का निर्माण शुरू किया गया है।

वन महोत्सव में शामिल हुए उच्च शिक्षामंत्री

उच्च शिक्षामंत्री ने झरियाडुग्गू नारंगी वनखंड काफरमार में वन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने आम का पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन लगातार पर्यावरण संरक्षण के साथ वनांचल में रह रहे लोगों के आजीविका संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन वनोपज है। शासन ने इसके समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इसके साथ ही वनांचलों में निवास कर रहे ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे है। जिसे विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़ते हुए आजीविका संवर्धन के साथ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से भी लिंक किया गया है। वन अधिकार पट्टाधारी अपनी जमीन पर पेड़ लगाते है तो उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार की राशि दी जाएगी। ये सब योजनायें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस दौरान यहां वन विभाग द्वारा दो हेक्टेयर क्षेत्र में 1600 पौधों का रोपण किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य संतोषी राठिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत खरसिया मेहत्तर उरांव, जनपद पंचायत सदस्य ईश्वरी राठिया, जानकी राठिया, बैजन्ती राठिया, छेदूराम राठिया, सरपंच काफरमार रसपाल सिंह राठिया, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रू परमिला राठिया, रामदयाल राठिया, शंकुतला राठिया, सुखदेव डनसेना, अभय महंती, नेत्रानंद पटेल, मनोज गबेल, सुनील शर्मा, डीएफओ रायगढ़ डॉ.प्रणय मिश्र, एसडीएम खरसिया अभिषेक गुप्ता सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन व विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण

उच्च शिक्षामंत्री ने ग्राम दर्रीपारा से काफरमार सीसी रोड निर्माण लागत-17.85 लाख रुपये, काफरमार सीसी रोड निर्माण लागत-7.45 लाख रुपये, पंचायत भवन काफरमार से दर्रीपारा एप्रेाच रोड सीसी रोड निर्माण लागत-14.88 लाख रुपये, काफरमार सामुदायिक भवन के पास सीसी रोड निर्माण लागत-8.94 लाख रुपये, ग्राम पंचायत कुर्रू में सीसी रोड निर्माण, ग्राम-करौवाडीह में सीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया।

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