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रायपुर// मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने शिक्षा, प्रशासन, संस्कृति, खेल, पर्यटन और युवा कल्याण से जुड़ी 9 बड़ी घोषणाएं कीं। इन फैसलों से आम लोगों के जीवन में सीधा असर पड़ेगा और राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी।
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🔹 मुख्य निर्णय – बिंदुवार विस्तृत जानकारी
- स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
- 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे।
- 6 से 13 जून तक कर्मचारी आवेदन दे सकेंगे।
- कम से कम 2 साल सेवा अनिवार्य होगी। गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और रिटायरमेंट से 1 साल पहले विशेष छूट दी जाएगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों (जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर) से ट्रांसफर के लिए “एवजीदार” जरूरी होगा ताकि वहां पद रिक्त न रहें।
- संख्या सीमित रहेगी – तृतीय श्रेणी में अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी में 15% कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा।
- प्रोबेशनरी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा।
- पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ई-ऑफिस सिस्टम से ट्रांसफर ऑर्डर जारी होंगे।
- 5 जून से सभी संलग्नीकरण (संलग्न पदस्थापन) समाप्त माने जाएंगे।
- 25 जून के बाद ट्रांसफर पूरी तरह बंद होगा, केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में अनुमति से ही हो सकेगा।
- ग्राम दामाखेड़ा का नाम “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा”
- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दामाखेड़ा को अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कहा जाएगा।
- यह नाम परिवर्तन 23 फरवरी 2024 को आयोजित “माघी मेला” में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
- कबीरपंथ के श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ा सम्मान और पहचान का प्रतीक होगा।
- ग्राम पंचायतों का नाम बदलकर नई पहचान
- कवर्धा तहसील के गदहाभाठा का नाम अब सोनपुर होगा।
- बोड़ला तहसील के चंडालपुर का नाम अब चंदनपुर कर दिया गया है।
- इससे गांवों को सकारात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नाम मिलेंगे।
- नवा रायपुर में ‘कलाग्राम’ की स्थापना
- संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई।
- इस कलाग्राम में शिल्पकार, लोक कलाकार, परंपरागत कारीगर एकत्र होकर अपनी कला का प्रदर्शन और व्यापार कर सकेंगे।
- यह एक स्थायी मंच होगा जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा।
- राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की मंजूरी
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि मुफ्त में मिली।
- यहां आधुनिक इनडोर और आउटडोर रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, छात्रावास और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे।
- इससे राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी।
- छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025
- निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को शहरों और ग्रामीण इलाकों में सस्ते भूखंड मिलेंगे।
- साथ में पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
- अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और सुव्यवस्थित कॉलोनियों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश और विकास के नए अवसर खुलेंगे।
- ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना लागू
- हर साल एक युवा और एक संस्था को मिलेगा “युवा रत्न सम्मान”।
- युवा को ₹2.5 लाख, संस्था को ₹5 लाख तक की राशि, शॉल, पदक और प्रमाणपत्र मिलेगा।
- इसके अलावा 12 क्षेत्रों (साहित्य, विज्ञान, महिला-बाल विकास, पर्यावरण आदि) में प्रति क्षेत्र 1 युवा को ₹1 लाख तक का पुरस्कार।
- महिला-बाल विकास क्षेत्र में यह पुरस्कार केवल महिलाओं को ही मिलेगा।
- पात्रता: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, आयु 15-29 वर्ष। सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
- कोच भर्ती में डिप्लोमा की शर्त में राहत
- प्रशिक्षक (कोच) की भर्ती में NIS पटियाला डिप्लोमा की शर्त को एक साल के लिए शिथिल किया गया।
- इससे अधिक युवाओं को खेल प्रशिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
- “छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30” को हरी झंडी
- यह नीति बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है।
- गांवों में होमस्टे चलाकर स्थानीय लोग पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देंगे और उन्हें गांव की संस्कृति, भोजन, कारीगरी का अनुभव मिलेगा।
- इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आमदनी और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी होगी, युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे, ग्रामीण पर्यटन में क्रांति आएगी और संस्कृति व खेलों को नया आयाम मिलेगा। यह बैठक ‘विकास, विश्वास और विरासत’ के त्रिकोण को मजबूती देने वाली साबित हुई।
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