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रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य में शहरों से लेकर दूर-दराज के गांवों में संचालित शासकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्माण के लिए उपयोग में लाये जा रहे मटेरियल की क्वालिटी की मॉनिटरिंग अब आम लोग भी सहजता से कर सकेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर शासकीय निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) के मार्गदर्शन में हिंदी भाषा में 100 बिंदुओं की चेक लिस्ट पुस्तिका तैयार कर प्रकाशित की गई है.
इस चेकलिस्ट पुस्तिका में भवन, डामरीकृत सड़क, ग्रामीण सड़क, नाली, सीसी रोड, चबूतरा, शेड पुल-पुलिया, कल्वर्ट, केनाल, नहर, जल संग्रहण संरचनाओं के साथ ही बोरवेल खनन, हैंडपंप स्थापना तक के कार्यों का सिलसिलेवार विवरण और मटेरियल की गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी दी गई है, जो अभियंताओं को उनके कार्य संपादन में मददगार साबित होने के साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है.
यह पुस्तिका हिंदी में लिखे होने के कारण पंचायत पदाधिकारियों विशेषकर पंच, सरपंच के लिए भी उपयोगी है. इसके जरिए पंच, सरपंच और आम लोग गांव में पंचायत के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं.
राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के हों, यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा रही है. इसी के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता )को समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) राकेश पुराम और उनके सहयोगी अभियंताओं की टीम ने काफी मेहनत कर हिंदी भाषा में निर्माण कार्यों के प्रारंभिक चरण से लेकर कार्य को पूर्ण कराये तक की बारीकियों और सावधानियों के साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन और मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग की जानकारी तैयार की है, जो इस पुस्तिका में संग्रहित है.
इस पुस्तिका में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के पत्रक, अभियंता पंजी आदि का भी समावेश किया गया है. जिससे सामग्रियों की खपत और अभियंता पंजी की मॉनिटरिंग शासन स्तर पर सहजता से की जा सके. निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट http://www.gad.cg.gov.in के सीईटी कॉर्नर के जरिए शासन स्तर पर निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
