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रायपुर// छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ, दुर्गम, बीहड़, अभावग्रस्त, आदिवासी बहुल, वनांचल क्षेत्रों में अल्प वेतन् में गत कई वर्षों से शैक्षिक सेवा दे रहे, विद्यामितान शिक्षक (अतिथि शिक्षक) सरकार के दिये आश्वासनों के भरोसे आज पर्यंत अपने भविष्य सुरक्षित होने की राह देख रहे हैं।
कौन हैं विद्यामितान…?
शैक्षणिक सत्र 2015-16 में तत्कालीन सरकार के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संबंधित जिलों के जिला स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्रों में वांछित योग्यता पूर्ण करने वाले (निर्धारित विषय में स्नातकोत्तर और बी. एड. प्रशिक्षित) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से मेरिट आधार पर की गयी थी।
2018 में विधानसभा चुनाव पूर्व विद्यामितान शिक्षकों के नियमितीकरण हेतु हुए आंदोलन में तत्कालीन विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इनके नियमितीकरण की मांग को जायज ठहराते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर नियमितीकरण करने का आश्वासन दिया था। उस समय इन शिक्षकों की संख्या 2516 थी, तत्पश्चात कांग्रेस सरकार आने के बाद इनकी नियुक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में की गयी, विविध कारणों से सीटों की कमी होने से इन शिक्षकों की संख्या 2220 के आसपास सिमट के रह गयी और इनके कुछ साथी वंचित रह गए!
तत्पश्चात कोरोना संकट के दौर में गत वर्षों से ये शिक्षक अपने आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं, कुछ शिक्षक तो कर्ज में इतने दब गए हैं कि उनको अपना घर भी बेचना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार नये अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शिक्षकों को विद्यामितानों से दो ढाई गुना अधिक वेतन पर कोरोना संकट के बावजूद वेतन भुगतान कर कार्य उपलब्ध करा रही है।
अपातकाल में जहाँ कोई प्रशासनिक अमला जाना नहीं चाहता वहाँ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर बीहड़, दुर्गम, आभावग्रस्त क्षेत्रों के नौनिहालों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने वाले विद्यामितान आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन शिक्षकों को पूरे कोरोना महामारी के दौर में आज पर्यंत 17 महीने में केवल 45 दिन का वेतन दिया गया है। जिससे सभी शिक्षक अवसाद ग्रस्त हो गए हैं। मकानों के बिकने की स्थिति आ गयी है। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए की इनकी दयनीय दशा का ख्याल रखते हुए, अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये गए नियमितीकरण के वादे को अविलंब पुरा करते हुए विद्यामितान शिक्षकों को भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
ज्ञात हो, कि इन शिक्षकों की कर्त्तव्य निष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण और बीहड़ वनांचल के उठते शैक्षिक स्तर के बलबूते इन शिक्षकों की स्वयंसिद्ध उपयोगिता को देखते हुए पूर्व तथा वर्तमान सरकारों के आधा सैकड़ा से भी अधिक पक्ष/विपक्ष सभी वर्ग के नेता, मंत्री, सांसद तथा विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री को अनुशंसा पत्र प्रेषित किए हैं इसके साथ ही जब वर्तमान सरकार विपक्ष में थी तब, इनके सभी विधायकों, सांसदों तथा तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रहे वर्तमान स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी. एस. सिंहदेव, सहित गृह मंत्री और विभिन्न सांसद और मंत्रियों के द्वारा विद्यामितान शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए पत्र व्यवहार किया गया था।
अब तक जारी किया गया पत्र…
- टी. एस. सिंहदेव तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा एवं वर्तमान मंत्री पंचायत, स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर – पत्र क्रमांक 504 दिनांक 29/03/2018
- ताम्रध्वज साहू तत्कालिक सांसद, दुर्ग वर्तमान गृह मंत्री-पत्र क्रमांक 4890/ सांसद/दुर्ग दिनांक 15/05/2018
- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग-पत्र क्र./ 106/मंत्री/ स्कूल शि. अनु. ज. जा, अ. पि. व. एवं अ. सं. क. सह/20/दिनांक 03.02.2019
- कवासी लखमा तत्कालिक उपनेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान मंत्री आबकारी विभाग-पत्र क्र. A4 – 1643 दिनांक 07.08.2018
- अनिला भेड़िया तत्कालिक विधायक डौण्डिलोहारा एवं वर्तमान मंत्री महिला एवं बालविकास-पत्र क्र. 1184 दिनांक 08/08/2018
- जयसिंह अग्रवाल तत्कालिक विधायक कोरबा व वर्तमान राजस्व मंत्री-पत्र क्रमांक MLA/K/cs/18/241 दिनांक 31.03.2018
- देवती कर्मा तत्कालिक एवं वर्तमान विधायक दंतेवाड़ा- पत्र क्रमांक निरंक् दिनांक 19.04.2018
- अरुण वोरा तत्कालिक एवं वर्तमान विधायक दुर्ग शहर- पत्र क्रमांक निरंक् दिनांक 03.05.2018
- बृहस्पत् सिंह विधायक रामानुजगंज-पत्र क्रमांक 139 दिनांक 23/02/2020
- रामकुमार यादव विधायक चंद्रपुर (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त)-पत्र क्र. B-81/उपाध्यक्ष/ छ.ग.रा.ग्रा. एवं अ.पि.व.वि.प्राधि. /छ.ग./2021 दिनांक 23.01.2021
- राज्यपाल के सचिव-पत्र क्रमांक 3514/5155/2020/रास/शि.प्र. रायपुर, दिनांक: 08/07/2020
- डॉ. चरणदास महंत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा- पत्र क्र. 495/ अ. वि. स. / रायपुर, दिनांक 09.03.2021
- उमेश पटेल, वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री एवं तत्कालिक विधायक खरसिया- पत्र क्र. 0265/MLA/18/APR/2018 दिनांक- 16.04.2018
- देवेंद्र यादव वर्तमान विधायक एवं तत्कालिक महापौर भिलाई-पत्र क्रमांक 151 दिनांक 10.05.2018
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस जनघोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे टी. एस. सिंहदेव ने विशेष रुचि लेते हुए विद्यामितान शिक्षकों की नियमितीकरण की जायज मांगों का समर्थन किया था और पत्र लिखते हुए कांग्रेस जन घोषणा पत्र में प्रमुखता से विद्यामितान शिक्षकों की नियमितीकरण की बात भी शामिल भी किया था बावजूद इसके आज पर्यंत इन शिक्षकों की समस्याओं पर छत्तीसगढ़ सरकार की चुप्पी समझ से परे है।
सरकार में आने से पूर्व किया था वादा
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा 2018 विधानसभा चुनाव पूर्व जारी जनघोषणा पत्र के पेज क्र. 35 अंतिम लाइन में उल्लिखित वादे के बिंदु “वे विद्यामितान, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, की नियमितीकरण, रिक्त पदों पर, प्राथमिकता से की जाएगी। ” के अनुसार इन शिक्षकों को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर पूरा भरोसा है, कि वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को अविलंब नियमितीकरण की सौगात देंगे।
नये नये प्रयोगों से कर रहे, अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण
कोरोना संकट के दौर में बीते वर्षों से आज पर्यंत कोरोना नियंत्रण के निर्धारित प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन करते हुए, सभी विद्यामितान शिक्षक उचित माध्यमों का प्रयोग करते हुए, ट्विटर, फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया, प्रतीकात्मक संकेतों के द्वारा प्रदेश के मुखिया को अपनी जायज मांगें, तकलीफ और पीड़ा को सुनाने जतन कर रहे हैं।
प्रदेश के मुखिया से अपील
इन शिक्षकों की गत कई वर्षों की नि:स्वार्थ सेवा और वर्तमान स्थिति में इन शिक्षकों के समक्ष उपजी गंभीर समस्याओं को देखते हुए प्रदेश के मुखिया से यह अपील हैं कि इनकी मार्मिक स्थिति पर संवेदना पूर्वक विचार करते हुए इन शिक्षकों से किये नियमितीकरण के वादे को अविलंब पूर्ण किया जाए ताकि प्रदेश में सुदूर वनांचल के अभावग्रस्त क्षेत्रों के नौनिहालों को इन शिक्षकों की सेवा अनवरत मिलती रहे।
